डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून तब्बल 8 देशांनी भारताची दिली साथ
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या टॅरिफनंतर एकच गोंधळ
राष्ट्रीय : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर 50 टक्के टॅरिफ लावला. भारताने या टॅरिफला जोरदार विरोध केला. मात्र, अमेरिका अजूनही आपल्या टॅरिफच्या निर्णयावर कायम आहे. अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफनंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम पडेल असे सांगितले जात होते. मात्र, सर्व अंदाज अनुमान चुकीचे ठरले आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताची एकूण व्यापारी निर्यात 2.9 टक्क्यांनी वाढून 220 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. हा आकडा अत्यंत मोठा नक्कीच आहे. याचे कारणही मोठे असून भारताने चीन, व्हिएतनाम, यूएई, जपान, हाँगकाँग, नायजेरिया, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांमध्ये निर्यात अधिक केली.
हेही वाचा – महानगरपालिका निवडणूक मतदार यादी संबंधी २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करण्याचे आवाहन
हेच नाही तर हे देश भारताच्या वस्तू भारताकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून अमेरिकेत निर्यात करत आहेत. त्यामध्ये भारताचाही फायदा होत आहे आणि चार पैसे या देशांनाही मिळत आहेत. या देशांवर कोणत्याही प्रकारचा टॅरिफ अमेरिकेने लावला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कितीही थयथयाट करूनही भारताच्या वस्तू अमेरिकेच्या बाजारपेठेत जात आहेत आणि भारताला मोठा फायदाही.
भारताच्या वस्तू अगोदर थेटपणे अमेरिकेत जात होत्या, आता फक्त मार्ग बदलला आहे. इतर देशांच्या मार्गे भारताच्या वस्तू अमेरिकेच्या मार्केटमध्ये दाखल होत आहेत. भारताच्या मदतीला तब्बल 8 देश धावून आले. भारताने अमेरिकेकडे दुर्लक्ष करत मोठा टॅरिफ भरण्याऐवजी हा मोठा मार्ग शोधलाय. यामुळे भारताला कोणत्याही प्रकाराचे नुकसान सहन करावे लागल नाहीेये. 50 टक्के टॅरिफ भरून भारतीय वस्तू अमेरिकेत पाठवण्याऐवजी हा सोप्पा मार्ग आहे.
अमेरिकेला होणाऱ्या मोती, मौल्यवान आणि मौल्यवान दगडांच्या आयातीत ऑस्ट्रेलियाचा वाटा 9 टक्क्यांनी वाढला, जो गेल्या वर्षी याच कालावधीत फक्त 2 टक्क्यांनी वाढला होता, असे अहवालात नमूद केले आहे. यादरम्यानच्या काळात अनेक देश भारताच्या मदतीला धावून आली आहेत. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार देखील अंतिम टप्प्यात असून लवकरच करार होईल, असे अमेरिकेकडून सांगितले जातंय.
