नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची सोमवारी विज्ञान भवनात सुमारे चार तास चर्चा झाली. मात्र चर्चेची ही सातवी फेरीही निष्फळ ठरली. कायदे रद्द न करता दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळल्यामुळे तिढा कायम राहिला. त्यानंतर आता ८ जानेवारी रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
सोमवारी झालेली बैठक संपण्यापूर्वीच पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांनी, कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने सरकार एक पाऊलही पुढे टाकायला तयार नाही, असे सांगितल्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून सामंजस्यांची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच कायदे रद्द केले जाणार नाहीत, त्यासाठी तुम्ही (संघटना) न्यायालयाकडे जा, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितल्याचा दावा किसान मजदूर संघर्ष समितीचे नेते सरवण सिंह पंधेर यांनी केला. मात्र चर्चा सकारात्मक झाली असून ८ जानेवारी रोजी पुन्हा बठक होईल आणि त्यात तोडगा निघू शकेल, असा आशावाद तोमर यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, ‘आम्हाला कायद्यांत दुरुस्ती नको, कायदे रद्द करावेत, हीच आमची मागणी असून ती पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही’, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्नान मोल्ला यांनी म्हटले आहे. तर ‘नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या लाभ-हानीचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांशी सातत्याने चर्चा करत आहे’, असे तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
