पवना गोळीबार प्रकरणात जखमी शेतकऱ्यांना अखेर न्याय!

मावळातील १२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेत नोकरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीचा स्वागतार्ह निर्णय

पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला विरोध करताना झालेल्या आंदोलनात जखमी झालेल्या १२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेत समाविष्ट करुन घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी समिती सभेमध्ये बुधवारी घेण्यात आला.
पवना बंद जलवाहिनीच्या कामाविरोधात मावळ तालुक्‍यातील बऊर येथे 2011 मध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबारात जखमी झालेल्या आंदोलकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान, भाजपाचे नेते आणि चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी पवना गोळीबार प्रकरणात जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिका सेवेत रुजू करुन घेण्यास सकारात्मक भूमिका घेतली. स्थायी समिती सभापती ॲड. नितीन लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेमध्ये सर्वानुमते प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

प्रकल्पाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित…
पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधात दि. ९ ऑगस्ट २०११ रोजी क्रांतिदिनी मावळ बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. आंदोलन सुरू असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर बऊर येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. ही बातमी वाऱ्यासारखी तालुक्यात पसरली. तालुक्यातून अनेकांनी धाव घेतली. त्यामुळे हे आंदोलन तीव्र झाले. यावेळी पोलिसांच्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे व श्यामराव तुपे मरण पावले. अन्य काहीजण जखमी झाले होते. मात्र, गेल्या १० वर्षांपासून बंद जलवाहिनीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

….या वारस, नातेवाईकांना मिळणार नोकरी
गोळीबारात जखमी झालेल्या १२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेत नोकरी मिळणार आहे. त्यामध्ये योगेश तुपे, शिवाजी वरवे, अमित दळवी, विशाल राउत, गणेश चौधरी, नवनाथ गराडे, गणेश तरस, तुकाराम दळवी, अनिकेत खिरीड, काळूराम राउत, गणपत पवार, सुरेखा कुडे या शेतकऱ्यांच्या वारसरांना/ नातेवाईकांना महापालिका सेवेत रुजू करुन घेण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.