शैक्षणिक संस्थांप्रमाणेच नोकऱ्यांमध्येही १८ वर्षांखालील अनाथांना सरकारच्या एक टक्के आरक्षणाचा लाभ देता येऊ शकतो का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित केला. तसेच राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना पुढील सुनावणीला उपस्थित राहून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
अनाथ मुलगा किंवा मुलगी १८ वर्षांनंतर सज्ञान ठरतात. आईवडील किंवा कोणीच नातेवाईक नसलेल्या १८ वर्षांखालील मुलांना अनाथ म्हटले जाते. त्यामुळे अशा अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण धोरणाचा लाभ शैक्षणिक संस्थांमध्ये देता येऊ शकतो. परंतु देशात अल्पवयीन मुलांना कामावर ठेवणे बेकायदेशीर असल्याने नोकऱ्यांसाठी या धोरणाचा लाभ देता येऊ शकतो का ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने केली.
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या अमृता करवंदे यांनी वकील मेतांशु पुरंदरे यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अनाथांसाठीच्या एक टक्के आरक्षणाबाबत उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केला. याचिकेत २३ ऑगस्ट २०२१ च्या शासननिर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने या शासननिर्णयाद्वारे अनाथ आरक्षण धोरणासाठी स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले होते. २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या ठरावानुसार, सरकारने शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात खुल्या प्रवर्गातील अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण दिले. अनाथाश्रम सोडल्यानंतर अनाथ मुले जातीशी संबंधित किंवा इतर सवलती मिळू शकणार नाहीत या आधारावर त्यांना आरक्षण दिले गेले. शिवाय ज्या मुलांच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा उल्लेख नाही आणि त्यांच्या पालकांची किंवा नातेवाईकांची कोणतीही माहिती नाही, अशा अनाथ प्रमाणपत्र असलेल्या मुलांसाठी आरक्षणाचा लाभ सुरुवातीला वाढवण्यात आला होता.
या अनुषंगाने, २०२१ मध्ये एक सरकारी ठराव मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये तीन श्रेणीमध्ये अनाथ मुलांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, पालक, मुलांचे नातेवाईक आणि त्यांचे पालनपोषण ज्या अनाथाश्रमात झाले आहे याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही याची पहिली श्रेणी केली गेली. तर ज्या मुलांनी पालक गमावले आहेत, परंतु त्यांचे नातेवाईक आहेत, जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे, परंतु पालनपोषण ज्या अनाथाश्रमात झाले आहे त्याची माहिती उपलब्ध नाहीत, अशांना दुसऱ्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले. तिसऱ्या श्रेणीत ज्या मुलांनी पालक गमावले आहेत, परंतु त्यांचे पालनपोषण नातेवाईक करत आहेत अशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या निर्णयाबाबत असमाधानी असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला. त्यात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तिसऱ्या श्रेणीतील मुलांनी एक टक्के अनाथ धोरणाचा सर्वाधिक लाभ घेतला; या उलट ही योजना प्रामुख्याने अ श्रेणीतील मुलांसाठी तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारी ठराव रद्द करून अनाथ आरक्षण योजनेचा सर्वात जास्त गरज असलेल्या अनाथांना लाभ मिळावा यासाठी नवीन ठराव आणण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
