रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील ऐतिहासिक कर्नाळा किल्ला जोरदार पावसामुळे पर्यटकांसाठी काही काळ बंद

कर्नाळा किल्ला पक्षी अभयारण्यात आहे. येथे आढळणारे पक्षी व प्राणी पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात. किल्ल्याचा सुळका देखील विशेष लक्षवेधी आहे. या किल्ल्याला वर्षभर लाखोंच्या संख्येने पर्यटक भेट देतात. या किल्ल्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून पडझड सुरू आहे. बुरुजाला तडे गेले असून, किल्ल्यावर जाणाऱ्या वाटेवर काही ठिकाणी दरड कोसळून भूस्खलनही होत असते.

कर्नाळा किल्ल्याच्या जतन आणि संवर्धनाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे किल्ल्याची पडझड सुरू आहे. सरकारच्या या उदासीन धोरणाबद्दल पर्यटक आणि शिवप्रेमींमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. सह्याद्री प्रतिष्ठान संस्थेमार्फत किल्ल्यावर सागवानी प्रवेशद्वार लावण्यात आले असून अनेक स्वच्छता मोहिमाही राबविल्या गेल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासक आणि प्रसिद्ध अशा या किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी वनविभाग आणि राज्य पुरातत्व विभागाने तत्काळ लक्ष देऊन किल्ल्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी सह्याद्री प्रतिष्ठानचे पेण विभागाचे सदस्य रोशन टेमघेरे यांनी केली आहे.

… असा आहे इतिहास

कर्नाळा किल्ला हा प्राचीन कालखंडापासून प्रसिद्ध आहे. कर्नाळा किल्ल्याचा उल्लेख यादवकाळातही आढळतो. सन १६५७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकला. पुढे पुरंदरच्या तहामध्ये तो मोगलांच्या ताब्यात गेला. १६७०मध्ये मराठ्यांनी पुन्हा कर्नाळा किल्ला आपल्या साम्राज्यात आणला. स्वातंत्र्यसैनिक वासुदेव बळवंत फडके यांचे आजोबा अनंतराव फडके या किल्ल्याचे किल्लेदार होते. पूर्वी बोरघाटमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी या किल्ल्याचा वापर होत असे. नंतर हा किल्ला काही काळ मोगलांच्या ताब्यात होता. त्यानंतर १७४०मध्ये हा किल्ला पेशव्यांनी जिंकला आणि त्यांनतर ब्रिटिश अंमलात तो कर्नल प्रोथरने जिंकून १८१८मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य स्थापन होईपर्यंत हा किल्ला किल्लेदार (गॅरीसन कमांडर) अनंतरावांच्या अधिपत्याखाली होता.

वन, पुरातत्त्व विभागांचे दुर्लक्ष

हा किल्ला वन विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे राज्य संरक्षित स्मारकात या किल्ल्याची नोंद नाही. राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या अंतर्गत हा किल्ला येत नसल्यामुळे या किल्ल्याच्या दुर्ग अवशेषांची, तटबंदी, बुरुज, पाण्याच्या टाक्या आणि प्रवेशद्वार याची डागडुजी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे या किल्ल्यावर जतन, संवर्धनाची कामे होत नाहीत, असा दावा सह्याद्री प्रतिष्ठान या संस्थेने केला आहे. या किल्ल्याची संरक्षित स्मारकात नोंद व्हावी, म्हणून सह्याद्री प्रतिष्ठानने राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे एप्रिल, २०१८पासून वारंवार पत्रव्यवहार केला. या पाठपुराव्यानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून किल्ल्यावर अधिसूचनाही लावण्यात आली. परंतु अधिसूचनेची मुदत संपल्यानंतर आजवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. वन विभागालाही या संदर्भात पत्रे देण्यात आली होती. पण तिथूनही प्रतिसाद मिळू शकला नाही, असे सह्याद्री प्रतिष्ठानने म्हटले आहे.