नव्या वर्षात होणार ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत सुनावणी; अनिल देसाईंनी दिली माहिती
मुंबई । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
राज्यातील सत्तासंघर्षानंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यामध्ये शिवसेना नेमकी कुणाची? यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगात वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी होणार होती. मात्र आज होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षानंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यामध्ये शिवसेना नेमकी कुणाची? यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगात वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी होणार होती. मात्र आज होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘धनुष्यबाणा’वरील पुढील सुनावणी नव्या वर्षात होणार आहे. याबाबत ठाकरे गटाचे नेते अनिस देसाई यांनी माहिती दिली.
धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? या वादावर आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात फैसला होणार आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून कागदपत्र दाखल केली आहे. आज दोन्ही गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या पक्षचिन्हाच्या हक्कावर आज आज दुपारी 3 वाजता निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. बाळासाहेबांची शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी या सुनावणीच्या वेळेस निवडणूक आयोगात उपस्थित होते. सोबतच वकिलही उपस्थित होते. विशेष म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने खासदार अनिल देसाई उपस्थित होते. मात्र बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्या वतीने कुणीही हजर नव्हते.
या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी ही जानेवारी महिन्यात होणार आहे, पहिल्या आठवड्यात यावर चर्चा होणार आहे, कोणत्या पक्षाने किती सदस्यांनी माहिती दिली, किती कागदपत्र सादर केली, याबद्दल पुढील सुनावणीमध्ये चर्चा होणार आहे. अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली.
दरम्यान, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या वतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे. त्याच बरोबर बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्या वतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिली आहे.
आतापर्यंत ठाकरे गटाकडून 182 राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांचे पत्र, जवळपास 2 लाख 83 हजार पदाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्र आणि जवळपास 15 लाख प्राथमिक सदस्य नोंदणी निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात शिवसेनेनं पारडं जड आहे. आता केंद्रीय निवडणूक आयोग धनुष्यबाण आणि पक्षाचे नाव कोणाला द्यायचं यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे.
