अण्णा हजारेंच्या आक्रमक इशाऱ्यानंतर सरकारच्या हालचाली; लोकायुक्तसाठी पुण्यात बोलावली बैठक
अहमदनगर | ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याची राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने दखल घेतली आहे. हजारे यांच्या मागणीनुसार खरडलेली लोकायुक्त कायदा मसुदा समितीची बैठक ३ जून रोजी पुण्यातील यशदा संस्थेत बोलावण्यात आली आहे. हजारे यांच्यासह समितीच्या सर्व सदस्यांना यासाठी निमंत्रित करण्यात आलं आहे. आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे, अशी प्रतिक्रिया हजारे यांनी यावर व्यक्त केली आहे.
प्रदीर्घ काळापासून या समितीची बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे कायदा तयार करण्याचे काम रखडले होते. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी सुमारे १५ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला पत्र लिहून ही बैठक तातडीने बोलावण्याची मागणी केली होती. ‘एकतर कायदा करा अन्यथा सरकारमधून पायउतार व्हा, असे आता आमचे आंदोलन असेल. राज्यात जिल्हास्तरावर बैठका सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील ३५ जिल्हे आणि कमीत कमी २०० तालुक्यांमध्ये काम सुरू झाले. त्यांच्या माध्यमातून एकाचवेळी हे आंदोलन उभे केले जाणार आहे. आता लोकायुक्त कायदा झालाच पाहिजे, होणार नसले तर या सरकारने पायउतार व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. गरज पडल्यास यासाठी पुन्हा उपोषण करण्याची आपली तयारी आहे. मात्र, ८५ वर्षांच्या वयात उपोषण होणार नाही हीच इच्छा,’ असं हजारे यांनी पत्रात म्हटलं होतं.
दरम्यान, जर सरकारने बैठक बोलावून कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर आपण पुन्हा एकदा उपोषणास बसणार असल्याचा इशाराही हजारे यांनी दिला होता. मुख्यमंत्र्यांना लिहिण्यात आलेले पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी यासंबंधीची बैठक ३ जून रोजी पुण्यात आयोजित केली आहे.