रेल्वेलगत असलेल्या झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी शासन अनुकूल ; प्रस्ताव पाठविण्याची रेल्वेला सूचना
मुंबई| झोपडीवासीयांच्या बाजूने शासन असून, रेल्वेलगतच्या झोपडय़ांचे पुनर्वसन करावयाचे असल्यास राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबतच्या धोरणानुसार करता येईल. मात्र तसा प्रस्ताव रेल्वेने केंद्राला पाठवावा, अशी सूचना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत केली.
राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार पुनर्वसन करण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा. झोपडपट्टी पुनर्विकासाला १९९५ पासून सुरूवात झाली. २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा संरक्षित आहेत. यानुसार रेल्वेलगतच्या झोपडय़ा जर या मुदतीतील असतील तर त्या संरक्षित आहेत. या झोपडय़ांच्या पुनर्विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कायद्यात बदल करावा लागेल. शासनाने झोपडय़ा कुठे वसल्या आहेत, याबाबत भेद केलेला नाही. राज्य शासनाच्या धोरणानुसारच झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केले जाते. या धोरणानुसार घरे बांधून देण्याबाबत केंद्राला कळविण्यात यावे, असेही आव्हाड यांनी सांगितले. रेल्वेने दुर्लक्ष केल्यामुळे तयार झालेल्या झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य शासन घेऊ शकत नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना वा इतर योजनेअंतर्गत ही जबाबदारी राज्य शासन घेणार नाही, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले
