अ‍ॅप आधारित टॅक्सींसाठी नियमांचा विसर ; केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे कागदावरच
मुंबई | केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली लागू न होणे आणि अ‍ॅपआधारित टॅक्सी या परवानाशिवाय धावणे यावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने नुकतेच ताशेरे ओढले. त्यानंतर राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीवर काम सुरू असल्याचे परिवहन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
केंद्राची मार्गदर्शक नियमावली लागू झाल्यास अ‍ॅपआधारित टॅक्सीसाठी कमी गर्दीच्या वेळी ५० टक्क्यांपर्यंत भाडेदर, तर गर्दीच्यावेळी दीडपट अधिक भाडेआकारणी यासह अन्य नियम लागू होतील. या कंपन्यांना अ‍ॅग्रीगेटर परवानाही घेणे बंधनकारक राहील.
ओला, उबेरसह अन्य अ‍ॅग्रीगेटर सेवांकडून विमान सेवांप्रमाणे भाडेदर आकारणी होत असते. गर्दीच्या वेळी भाडेदर जास्त, तर कमी गर्दीच्या वेळी भाडे कमी ठेवले जाते. परंतु तेही प्रवाशांना परवडणारे नसते. मोबाइल अ‍ॅपआधारित खासगी टॅक्सींवर भाडेदरासह अन्य बाबींवर नियंत्रण नव्हते. हे नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर २०२०’नुसार मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. केंद्राकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाल्यानंतर राज्य शासनाने याबाबत धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते. अद्यापही याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कमी गर्दीच्या वेळी ५० टक्क्यांपर्यंत, तर गर्दीच्या वेळी मूळ भाडेदरावर १.५ टप्प्यात भाडेआकारणी करता येऊ शकेल. याशिवाय खासगी प्रवासी टॅक्सींचे कमीत कमी मूळ भाडेदर हे तीन किलोमीटपर्यंत असावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. विनाकारण सेवा रद्द केल्यास मूळ भाडेदरावर १० टक्के याप्रमाणे रद्द करण्याचे शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र हे शुल्क १०० रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
काही मार्गदर्शक तत्त्वे
* अ‍ॅपआधारित टॅक्सींविषयी आलेल्या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर आरोप सिद्ध झाल्यास त्या अ‍ॅग्रीगेटरची मान्यता कमीत कमी दहा दिवस ते जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येईल. जर सातत्याने त्याविरोधात तक्रारी किंवा गुन्हा घडल्यास परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.
* या सेवांवर येण्याआधी चालकाला किमान पाच दिवसांचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक. तसेच वर्षांतून दोन वेळा त्याला पुन्हा प्रशिक्षण द्यावे.
