Farmers Protest | कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती; समितीची स्थापना

दिल्लीतील कृषी कायद्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनाबाबत एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि तेजिंदर सिंह मान यांचा समावेश केला आहे.

सुप्रीम कोर्टातील आजच्या सुनावणीदरम्यान प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम बाधित होण्याची शंका उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर पुढील सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी संघटनांना नोटीस जारी केली आहे. पण शेतकरी संघटनांनी कालच स्पष्ट केलं होतं की, कायद्यांच्या स्थगितीचं आम्ही स्वागत करु, पण कोणत्याही समितीसमोर हजर होणार नाही. आता पुढील सुनावणीसाठी शेतकरी येतात का याकडे लक्ष आहे. त्यामुळे या समितीसमोर हजर होणार का? याकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. परंतु जी समिती निर्माण होणार आहे, त्यावर कितपत विश्वास ठेवावा. ती समिती शेतकऱ्यांसाठी कितपत उपयोगी ठरेल याबाबत साशंकता आहे,” अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिली.