राज्य सरकारच्या अस्पष्ट धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान ?
- भाजयुमोच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची घेतली भेट
- विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याची केली मागणी
पिंपरी / महाईन्यूज
इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेचे मूल्यांकन, बारावी परीक्षेबाबत अस्पष्ट भूमिका, परीक्षा शूल्क माफी, शाळा व महाविद्यालये प्रवेश शूल्कात सुट देणे असे अनेक मुद्ये सोडविण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील आणि प्रदेश उपाध्यक्ष अनुप मोरे यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईतील राजभवनात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मुद्यांवर चर्चा केली. राज्य सरकारशी समन्वय साधून शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना भेडसावणा-या समस्या दूर करण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राज्यातून सुमारे १७ लाख विद्यार्थी एसएससी बोर्ड परीक्षेला बसणार होते. त्यांच्याकडून प्रत्येकी सुमारे ४१५ रुपये इतके परीक्षा शुल्क घेण्यात आले. या माध्यमातून एकत्रितपणे सुमारे ६८ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम राज्य सरकारकडे परीक्षा शुल्कापोटी जमा झाली. जर सरकार परीक्षा होणार नाहीत तर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत का केले जात नाहीत ?. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शूल्कापोटी जमा केलेली रक्कम सरकारने पारदर्शकता ठेवून त्यांना त्वरीत परत करावी. तसेच, एसएससी बोर्डाची परीक्षा रद्द केल्यानंतर आता इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रीया कोणत्या निकषांच्या घेतली जाणार आहे. याबाबतचे धोरण अजूनही राज्य सरकारने जाहीर केले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक यांच्या मनामध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. या विषयात सरकारने आता वेळ न दवडता भूमीका स्पष्ट करावी. तसेच, महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यालये आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क विद्यापीठांकडून विनाशर्त माफ करण्यात यावेत.
सध्या महाविद्यालयात साधारण २० वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारले जातात. परंतु, महाविद्यालयातील वाचनालय, प्रॅक्टिकल लॅब, कॉम्प्युटर लॅब, वास्तू, मैदान, वर्गखोल्या यासाठी लागणारी वीज व इतर बाबींचा वापर होत नसल्याने शाळा व महाविद्यालयांनी केवळ ट्युशन फी आकारावी. अन्य सर्व प्रकारचे शुल्क माफ करावेत. असा आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने त्वरीत काढावा. तसेच, जे विद्यार्थी कोविड – १९ मुळे थेट प्रभावित झालेले आहेत. त्यांची फी महाविद्यालयातर्फे माफ करण्यात यावी. अथवा सरकारने हस्तक्षेप करून त्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करून त्यांची फी भरावी. तसेच, फी भरण्याची स्थीती असलेल्या विद्यार्थ्यांना फी टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा द्यावी. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना आरोग्य विमा संरक्षण देण्यात यावा. तसेच, विद्यार्थ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण ते शिकत असलेल्या शाळा व महाविद्यालयातच करून घेण्याची यंत्रणा सरकारने लावावी.
या सर्व मागण्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. या मागण्या राज्य सरकारने मान्य कराव्यात. त्यासाठी आपण समन्वयक म्हणून त्यांना आदेश द्यावेत. राज्य सरकारने या मागण्या पूर्ण न केल्यास भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तीव्र आंदोलने करण्यात येतील, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
यावेळी भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र साबळे, योगेश मैंद, प्रदेश सरचिटणीस सुशील मेंगडे, राहुल लोणीकर हे देखील उपस्थित होते.
