मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी अटकेला आव्हान देण्याऐवजी नियमित जामिनासाठी अर्ज करावा, असा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच मलिक यांची आव्हान देणारी याचिका सुनावणी योग्य नसल्याचे सांगून ती फेटाळण्याची मागणीही केली.
कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मालमत्तांशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी झालेल्या अटकेला मलिक यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच अटक बेकायदा ठरवण्याची मागणी केली आहे. मलिक यांनी सुटकेचे अंतरिम आदेश देण्याची मागणीही केली आहे.
त्यांच्या याचिकेला गुरुवारी ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह आणि हितेन वेणेगावकर यांनी विरोध केला. तसेच मलिक यांनी अटकेला आव्हान देण्याऐवजी जामिनासाठी अर्ज करण्याचे म्हटले. मलिक यांना आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच अटक करण्यात आली आहे. शिवाय त्यांना विशेष न्यायालयाने सुनावलेली कोठडीही कायद्यानुसार होती, असा दावा ईडीकतर्फे करण्यात आला.
विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हा ही सतत घडणारी प्रक्रिया असल्याचा आणि मलिक यांची अटक वैध असल्याचे त्यांना कोठडी सुनावण्याच्या आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे मलिक यांनी अटकेला आव्हान देण्याला अर्थ काय ? असा प्रश्नही ईडीतर्फे उपस्थित करण्यात आला. केवळ मलिकांना विशेष न्यायालयाचा आदेश मान्य नाही. याचा अर्थ तो तांत्रिक किंवा बेकायदा ठरत नाही, असा दावाही ईडीने केला.
