देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं, राज्यपालांनी ऐकलं? सेनेच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद! वाचा सविस्तर…
नवी दिल्ली : बहुमत चाचणी विरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर तसेच त्यांच्या पत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ज्याप्रकारे मीडियात राज्यपालांचं पत्र व्हायरल झालं, त्यानुसार हे पूर्वनियोजित होतं का? असा सवाल सिंघवी यांनी विचारला. राज्यपालांनी नियमाप्रमाणे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करायचे असते पण इथे राज्यपालांनी विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्राच्या आधारे निर्णय घेत काल रात्री आदेश काढण्याची अवाजवी घाई केली आहे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्याचा सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोर दिला.
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोपर्यंत बहुमत चाचणी चाचणी घेऊ नये, असा युक्तीवाद शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी वारंवार करत होते. अभिषेक मनु सिंघवी यांचा रोख बंडखोर आमदारांना पक्षांतर बंदीच्या कक्षेत आणणं याकडे आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्या. जे. बी. पर्दीवाला यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील राजकीय संकटावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्यपालांनी कालच विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाला पत्र दिले आहे. तसेच त्यानंतर अत्यंत घाईघाईत अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदार करोना पॉझिटिव्ह असल्याने मतदान करू शकत नाहीत. काँग्रेसचा एक आमदार परदेशात आहे. मग अशावेळी एवढी घाईघाईत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचं कारण काय? असा युक्तीवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
- तर ती खरी बहुमत चाचणी नाही…!
खऱ्या बहुमताची व्याख्या जे पात्र आहेत त्यांनाच यात सहभागी होऊ दिलं तरच खरी बहुमत चाचणी होईल, आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. न्यायालयानुसार ११ जुलैपर्यंत निर्णय देता येणार नाही, अपात्रांना संधी दिली, तर ते खरं बहुमत नाही, असं अभिषेक मनु सिंघवी म्हटलं.
- …त्याआधारे सरकारचा निर्णय झाला तर काय?
समजा ११ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांची याचिका फेटाळली आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना त्यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबतच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यास परवानगी दिली पण त्याच आमदारांनी उद्याच्या विशेष अधिवेशनात मतदान केले आणि त्याआधारे सरकारचा निर्णय झाला तर काय? असा महत्त्वाचा सवाल ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
- दोन बहुमत चाचण्यांमध्ये सहा महिन्यांचा कालावधी गरजेचा!
समजा उद्याच्या विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली आणि उपाध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाने ११ जून रोजी दिलेल्या परवानगीप्रमाणे १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देऊन त्यांना अपात्र केले. तर सुप्रीम कोर्ट स्थिती पूर्वपदावर कशी आणू शकणार? असा प्रश्न सिंघवी यांनी मांडला. तसेच दोन बहुमत चाचण्यांमध्ये सहा महिन्यांचा कालावधी गरजेचा आहे, अशा संविधानिक तरतुदीलरही अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोर दिला. यावेळी बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा मुद्दा एकमेकांशी संबंधिक असल्याचा युक्तीवाद देखील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
- दोन्ही मार्ग बंडखोर आमदार पत्करू शकत नाहीत
एकीकडे अपात्रतेच्या संभाव्य कार्यवाहीला सुप्रीम कोर्टात येऊन त्यांनी थांबवले आणि दुसरीकडे विश्वासदर्शक ठरावासाठी पावले उचलून सरकार धोक्यात आणण्याचे प्रयत्न केले. असे दोन्ही मार्ग बंडखोर आमदार पत्करू शकत नाहीत, असंही सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
