बंद सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द; सहकार आयुक्तालयाकडून सर्वेक्षणाला सुरुवात; अधिनियमाप्रमाणे कामकाज करत असल्याची पाहणी

पुणे : राज्यातील कामकाज होत नसलेल्या, बंद झालेल्या अशा केवळ कागदावर अस्तित्व असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात काढण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सहकार आयुक्तालयाकडून सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली असून अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत.      

राज्यात एक लाख ९८ हजार ७८६ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीकृत संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्या खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१, तसेच संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार कामकाज करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यानुसार राज्यातील काही सहकारी संस्था काम करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व उपनिबंधक, सहायक निबंधकांनी त्यांच्या कार्यकक्षेतील गृहनिर्माण वगळून सर्व संस्थांचा सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत खास मोहिमेद्वारे राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. या सर्वेक्षणासाठीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

याबाबत बोलताना सहकार आयुक्त अनिल कवडे म्हणाले, ‘कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या, बंद किंवा कामकाज थांबविलेल्या संस्था अवसायनात घेऊन त्यांची नोंदणी रद्द करणे, तसेच त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाकडून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. परिणामी कार्यरत संस्थांच्या गुणात्मक वाढीकडे लक्ष देता येणे शक्य होणार आहे. भविष्यात सहकारी संस्थांबाबत निर्णय घेताना संस्थांची अद्ययावत माहिती मिळू शकणार आहे. सहकारी संस्थांची ज्या उद्देशाने नोंदणी करण्यात येते, त्या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी संस्थेने कामकाज करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यानुसार कामकाज होत नाही. काही संस्थांनी कामकाज थांबवले असल्याचे समोर आले आहे. अशा संस्था आता केवळ कागदावर राहिल्या आहेत. काही संस्था लेखापरीक्षणही करत नाहीत, तर काही संस्था पत्त्यावर अस्तित्वात नसल्याचेही दिसून आले आहे. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.’     

अंतिम अहवाल १५ डिसेंबपर्यंत

बंद सहकारी संस्थांबाबत ३० सप्टेंबपर्यंत अवसायनाचे आदेश काढण्यात येणार आहेत. अवसायनाचा अंतिम आदेश १५ नोव्हेंबपर्यंत संबंधित निबंधक देणार आहेत. कामकाज अंतिम करून नोंदणी ३० नोव्हेंबपर्यंत रद्द करण्यात येणार आहे. मोहिमेचा अंतिम अहवाल १५ डिसेंबपर्यंत सहकार आयुक्तालयाला द्यायचा आहे, असेही कवडे यांनी स्पष्ट केले.