देवनार आणि मुलुंड डंपिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्याने मुंबईत कचरा विल्हेवाटीचा गंभीर प्रश्न

कचरा विल्हेवाटीमुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीचा नागरिकांना त्रास होत असल्याने देवनार, मुलुंड येथील नागरिकांनी डंपिंग ग्राऊंडला विरोध केला आहे. न्यायालयाने देखील डंपिंग बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर पालिकेने कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून कचर्याची समस्या मिटवण्याची हमी न्यायालयात दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलुंड आणि देवनार डंपिंग जवळपास बंद करण्यात आले आहे. देवनारमध्ये बांधकामाचे डेब्रिज व इतर कचरा मिळून दररोज दीड हजार मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो तर कांजुरमार्ग डंपिंगवर बायोरिअॅक्टर पद्धतीने दररोज सुमारे चार हजार मेट्रिक टन कचर्यावर प्रक्रिया केली जाते आहे.

मुंबईत सध्या दररोज सुमारे सहा हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून सर्वाधिक भार कांजुर डंपिंगवर येत आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केल्यानंतरही विक्रोळी, कांजुरमधील काही भागात कचऱ्याची दुर्गंधी पसरत असल्यामुळे या डंपिंगला नवा पर्याय देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या प्रस्तावित कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी करवले गावात सरकारी ३९.९० हेक्टर व खासगी १२.२० हेक्टर अशी एकूण ५२.१० हेक्टर जमीन मुंबई पालिकेला उपलब्ध करून देण्याचा तत्त्वत: निर्णय ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी सरकारने घेतला. त्यानंतर सुमारे ३८.८७१ हेक्टर सरकारी जमिनीचा आगाऊ ताबा शासनाने १८ जानेवारी, २०१६ रोजी पालिकेला दिला आहे. त्यासाठी पालिकेने सरकारला १० कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे.

२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३० एकर जागा पालिकेला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यानच्या काळात गेल्या दोन वर्षांतील करोनाच्या संकटामुळे याबाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होऊ शकलेली नव्हती. ती सुरू करण्यात आली असून खरेदीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

खरेदी पद्धतीने जमीन ताब्यात

करवले गावातील सुमारे ३० एकर खासगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटी करून थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेतली जाणार आहे. यासाठी संबंधित जमीनमालकांना खरेदी नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती पालिकेने बुधवारी १३ जुलै, २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशीत दिली आहे.