वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांना इतर राज्याप्रमाणे वीज कंपन्यामध्ये सामावून घेण्याची मागणी!
जुनी पेन्शन योजने बाबत माहितीचा ऊर्जा सचिवांना प्रस्ताव
प्रलंबित प्रश्नांबात वर्कर्स फेडरेशन बरोबर बैठकीचे दिले आश्वासन
मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी दवर्कर्स फेडरेशन संघटने समवेत ११ मे रोजी शुक्ला प्रधान सचिव ऊर्जा यांच्या अध्यक्षतेखाली तिन्ही वीज कंपन्यांचे संचालक (मासं) व मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांच्या समवेत संघटनेचे प्रतिनिधी यांची प्रलंबित विषयावर बैठक संपन्न झाली होती. बैठकीचे लेखी कार्यवृत्त संघटनेस ऊर्जा विभागाने पाठवलेले होते. बैठकी मध्ये संघटनेने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरती व्यापक चर्चा झाल्यानंतर प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांनी काही निर्देश तिन्ही कंपन्यांच्या प्रशासनाला दिलेले होते. त्या निर्देशाची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून न झाल्यामुळे आजची बैठक आयोजित करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने आज (५ सप्टेंबर) संघटनेचे अध्यक्ष कॉम्रेड मोहन शर्माजी, सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर व संयुक्त सचिव कॉम्रेड पि.व्ही नायडू यांच्या समवेत प्रकाशगड बांद्रा येथे बैठक झाली. बैठकीत झालेली चर्चा तिन्ही कंपन्यातील कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांच्या माहिती करीता उपलब्ध करून देत आहे.
संघटनेच्या वतीने प्रथम महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ असताना २००८ साली महाराष्ट्र सरकारने वीज कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली पेन्शन योजना व त्यानंतर या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्याकरीता तत्कालीन सरकारने नेमलेली सौ.अनुराधा सजंय भाटिया कमिटी व त्या कमिटीचा अहवाल याबाबत विस्तृत कागदपत्रे ऊर्जा सचिव मॅडम यांना लेखी सादर करण्यात आली व या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता सरकार पातळीवर बैठक आयोजित करून अंमलबजावणी करावी अशी आग्रही विनंती करण्यात आली.मा.ऊर्जा सचिव मॅडम यांनी स्पष्ट केले की,आपण सादर केलेल्या अहवालाचे मी वाचन करतो व त्यानंतर आपणा बरोबर चर्चा करतो असे सांगितले.
तिन्ही वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याबाबत प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेस मागितला होता. जुलै २०२३ रोजी नागपूर येथे त्याना सादर केला. त्याची एक प्रत अभ्यासाकरीता प्रधान ऊर्जा सचिव यांना संघटनेच्या वतीने आज सादर करण्यात आली. महावितरण कंपनीने नवीन भरतीमध्ये प्रत्येक वर्षाकरिता २ गुण याप्रमाणे ५ वर्षाकरिता १० गुण कंत्राटी आऊटसोर्सिंग कामगाराला नवीन भरती मध्ये प्राधान्य देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा ९० टक्के कंत्राटी कामगारांना होणार नाही. ही बाब ऊर्जा सचिव मॅडम यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांना सामावून कसे घेता येईल याबाबत संघटनेने तयार केलेला प्रस्ताव संघटनेने त्यांना अभ्यास करून निर्णय घेण्याकरीता सादर केला.
संघटनेच्या वतीने पगारवाढ प्रस्ताव तिन्ही वीज कंपन्यांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला सादर केलेला होता. आभा शुक्ला व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कंपनी यांना आज संघटनेच्या वतीने पगारवाढ प्रस्ताव सादर केला. तात्काळ पगारवाढीच्या वाटाघाटी सुरू कराव्या ही विनंती केली असता त्यांनी सांगितले की,पगारवाढ कमिटी सुत्रधारी कंपनीच्या वतीने गठीत करण्यात आली आहे. मागील पगारावर प्रस्तावास प्रलंबित असलेल्या अनामलिज कमेटी समोरील विषयावर चर्चा करण्याकरीता उद्या संघटनां बरोबर बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.हेही त्यांनी स्पष्ट केले व लवकरच पगारवाढीच्या वाटाघाटी सुरू केल्या जातील हे त्यांनी सांगितले.
प्रधान सचिव ऊर्जा यांच्या समवेत प्रलंबित विषय उदा: विद्युत व इतर सहायकांचा ३ वर्षाचा कालावधी सामान्य आदेश ७४ व अंतिम उपदानाकरीता ग्राह्य धरणे, तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये मयत कामगाराच्या वारसांना सामावून घेणे, तिन्ही वीज कंपन्यातील रिक्त जागा भरणे, १ एप्रिल २०१९ नतंर तयार करण्यात आलेल्या उपकेंद्रां मध्ये कनिष्ठ यंत्रचालकाची पदे निर्माण करणे, नवीन तयार झालेल्या पनवेल व इतर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कनिष्ठ कार्यालयीन सहायकाचे पद निर्माण करणे इत्यादी मागण्या बाबत दिनांक ११ मे २०२३ ला बैठक झाली होती. त्या बैठकी मध्ये काही निर्णय घेण्यात आले होते. त्यातील काही विषयाची अंमलबजावणी तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही, ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ऊर्जा सचिव मॅडम म्हणाल्या की, मी तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाची तात्काळ बैठक घेतो व आपल्या बरोबर झालेल्या विषयाचा आढावा घेतल्यानंतर आपल्या बरोबर बैठक आयोजित करतो असे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा सचिव मॅडम यांचे संघटनेच्या वतीने वेळ देऊन चर्चा केल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले.
