महाराष्ट्र-कर्नाटक वादावर मुख्यमंत्री शिंदेंचे आश्वासन, कोणतेही गाव पाण्यावाचून इकडे-तिकडे जाण्याचा विचार करणार नाही

मुंबई । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।

एकही गाव महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही. सांगलीतल काही गावांचे प्रश्न सोडवले तर, काही प्रश्न सोडवण्यावर काम सुरू आहे. त्यामुळे एकही गाव महाराष्टारतून बाहेर जाणार नाही. तसेच, कोणतेही गाव पाण्यावाचून इकडे-तिकडे जाण्याचा विचार करणार नाही, असे अश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

एकही गाव महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही. सांगलीतल काही गावांचे प्रश्न सोडवले तर, काही प्रश्न सोडवण्यावर काम सुरू आहे. त्यामुळे एकही गाव महाराष्टारतून बाहेर जाणार नाही. तसेच, कोणतेही गाव पाण्यावाचून इकडे-तिकडे जाण्याचा विचार करणार नाही, असे अश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुका कर्नाटकात समाविष्ट करण्याचे सूतोवाच केलेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिर्डीत भाष्य केले.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत गेले होते. साईबाबांचे दर्शन घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी एकही गाव महाराष्ट्र जाणार नाही, ही जाबाबदारी आमची असल्याचे आश्वासन दिले. शिवाय, सांगलीतील बऱ्याचश्या गावांमध्ये त्यावेळी पाण्याची टंचाई होती. आता बऱ्याच योजना करत अनेक प्रकल्प मार्गी लावले जात आहेत. त्यामुळे कोणतेही गाव पाण्यावाचून इकडे-तिकडे जाण्याचा विचार करणार नाही. एकही गाव महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही, याची जबाबदारी आमची आहे. त्यामुळे त्या भागातील काही प्रश्न आहेत, ते सोडवले असून, काही प्रलंबित आहेत तेही लवकरच सोडवले जातील.

कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा केला आहे. याबाबत प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी ही 2012 सालची मागणी होती. तसेच, हे जूने प्रकरण असून, हा वाद सर्वोच्च न्यायलात प्रलंबित असून, आम्ही एकत्रितरित्या सोडवण्याची आमची भूमिका आहे. याबाबत राज्यपालांच्या बैठका झाल्या आहेत. तसेच, केंद्र सरकारही यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेईल.

सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील ४० गावांवर दावा करण्याच्या तयारीत असलेल्या कर्नाटक सरकारमुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून येणार आहे. कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील कन्नड-माध्यम शाळांना अनुदान देईल. शेजारी राहणाऱ्या कन्नडच्या स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही उपलब्ध करून देईल, असंही बसवराज बोम्मई म्हणालेत.