345 कोटींचे आर्थिक तरतुदींचे वर्गीकरण; कोरोना निधीत 250 कोटी रुपयांची वाढ
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पाची पहिली चारमाही संपुष्टात येत असताना 344 कोटी 70 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदींच्या वर्गीकरणास मान्यता दिली. 10 कोटींच्या कोरोना निधीत 250 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोरोना निधी आता 260 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, भूसंपादन निधी आणि मालमत्ताकर सर्व्हेक्षणासाठी 80 कोटी रुपयांची तजवीज करण्यात आली आहे.
महापालिकेचा सन 2021 – 22 या आर्थिक वर्षाचा मूळ 5 हजार 588 कोटी 78 लाख रुपयांचा तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 7 हजार 112 कोटी 1 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प भाजपने 31 मार्चरोजी मंजूर केला आहे. या अर्थसंकल्पाची सध्या अंमलबजावणी सुरु आहे. महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीचे वर्ष असल्याने या अर्थसंकल्पास विशेष महत्त्व आहे. तथापि, भाजप पदाधिकारी विषय समित्या, स्थायी समितीमध्ये भारंभार उपसूचना देत अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे वर्गीकरण करत आहेत. अशा उपसूचनांचा सपाटा सुरु आहे. हे कमी होते म्हणून की काय आता महापालिका सभेनेही घाऊक स्वरुपात तरतुदी वर्गीकरणाचा धडाका लावला आहे.
नुकत्याच झालेल्या महासभेत 344 कोटी 70 लाख 45 हजार 764 कोटी रुपयांच्या तरतुदी वर्गीकरणाचा सदस्य प्रस्ताव विनाचर्चा संमत करण्यात आला. 55 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या मूळ विषयाला 345 कोटी रुपयांची उपसूचना देत भाजपने कहर केला आहे. उपसूचनेद्वारे गल्लीबोळातील कामांपासून ते स्मार्ट सिटी, उड्डाणपूलाच्या कामांवरील तरतूद घटविण्यात आली आहे.
आयुक्त राजेश पाटील यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी कोरोना निधीत 10 कोटींची तजवीज केली होती. ही तजवीज अपुरी असल्याने भाजपने त्यात 250 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. तर, 0 असलेला भूसंपादन निधी 40 कोटी करण्यात आला आहे. मालमत्ताकर सर्व्हेक्षणासाठी 40 कोटी रुपयांची तजवीज करण्यात आली आहे.
