शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू; प्रत्येक मालमत्तांना युनिक आयडी देण्यास सुरुवात

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत हा मालमत्ता कर आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात नवीन मालमत्ता, वापरात बदल, वाढीव बांधकाम शोधण्यात येणार आहे. तसेच या सर्वेक्षणात मालमत्तांना युपीक आयडी (युनिक प्रॉपर्टी आयडेंटिफिकेशन कोड म्हणजेच विशिष्ट मालमत्ता क्रमांक) देण्यात येत असल्याची माहिती कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी दिली. महापालिकेच्या सर्व सेवा तसेच शासनाचे इतर विभाग यांच्यात समन्वय राहण्यासाठी या युपिक आयडीचा वापर केला जाणार आहे. सध्या देशात व्यक्तीचा जसा आधार क्रमांक हा युपिक आयडी म्हणून वापरला जातो, तसाच आता मालमत्तांसाठी युपिक आयडी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेची सर्व माहिती व मालमत्तेशी निगडित सर्व सेवा एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. नागरिकांची ऊर्जा, वेळ आणि पैशात बचत होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत सध्या 6 लाख 7 हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. शहरातील मालमत्तांना, जमिनींना कर लावणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. कर कक्षेत असलेले करदाते प्रामाणिकपणे कर भरतात. ज्या मालमत्ता कराच्या कक्षेत नाहीत, त्यांना कर कक्षेत आणणे हे सर्वांना समान न्याय देण्याच्या दृष्टीने न्यायसंगत आहे. त्यामुळे शहरात सर्वंकष मालमत्ता सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत शहरातील सतरा झोनपैकी वाकड, पिंपरी नगर आणि भोसरी झोनमध्ये मालमत्तांना क्रमांक देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच थेरगाव, पिंपरी वाघेरे आणि चिखली भागात मालमत्तांना क्रमांक देण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी स्थापत्य कन्सल्टंट एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. एजन्सी बरोबरच पालिका कर्मचाऱ्यांचा सर्वेक्षणात सहभाग आहे.

या सर्वेक्षणाची वैशिष्ट्ये..
या सर्वेक्षणात शहरातील प्रत्येक मालमत्तेला युपीक आयडी (युनिक प्राॅपर्टी आयडेफिकेशन कोड) देण्यात येत आहे. तसेच महापालिकेच्या सर्व सेवा आणि एकत्रित महसूल मिळण्यासाठी या युपीक आयडीचा वापर होणार आहे. हा आयडी कोड देताना मालमत्ता अथवा एकही जागा वगळली जाणार नाही. हे करतानाच मालमत्तांना अचूक आणि ओळीने क्रमांक देण्यात येत आहेत. तसेच अचूक पत्ता, अचूक मोजमापे, मालमत्तांचे फोटो, नकाशे इत्यादी नागरिकांना जाग्यावरच दिले जाणार आहेत.

असा असेल ‘युपीक आयडी’
शहरात 17 झोन आहेत. नागरिकांना आपला झोन कोणता हे लक्षात रहात नव्हते. त्यामुळे यामध्ये महत्वाचा बदल करण्यात आला असून वाकडाला डब्ल्यूकेडी, भोसरीला बीएसआर असा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे मालमत्ता धारकांच्या लक्षात राहणे सोपे झाले आहे. पहिली तीन अक्षरे झोनच्या नावाची आद्याक्षरे म्हणजे (वाकडला डब्ल्यूकेडी, भोसरीला बीएसआर, आकुर्डी एकेडी, थेरगाव टीआरजी), दोन आकडे गटाचे, दोन आकडे ब्लॉकचे, दोन आकडी इमारत क्रमांक आणि शेवटी फ्लॅट किंवा मालमत्ता तीन आकडी क्रमांक असणार आहे. तसेच सर्च पर्यायांमध्ये प्राॅपर्टी कोड किंवा मोबाईल नंबर येईल.

फ्लॅटचे अचूक मोजमाप आणि ‘ऑन दी स्पाॅट प्रिंट’
बांधकाम व्यावसायिक फ्लॅटचा जास्त कारपेट एरिया सांगतात. मात्र आमचा फ्लॅट कमी असून जास्त कर लागल्याच्या ओरड मालमत्ता धारक करत असतात. मात्र, या सर्वेक्षणात फ्लॅटचे अंतर्गत मोजमाप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता धारकांना आपला फ्लॅट किती कारपेटचा आहे, काही तफावत आहे का? हेही नागरिकांना तपासता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी आपल्या फ्लॅटचा अचूक कारपेट तपासण्याची मोठी संधी आहे. तपासणी नंतर मालमत्ता धारकांला ‘ऑन दी स्पाॅट प्रिंट’ मिळणार आहे.

मालमत्ता धारकांसाठी आता ‘प्राॅपर्टी लाॅकर’ सुविधा..
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा अथवा माहिती देण्यासाठी पालिकेचे संकेतस्थळ आहे. याच संकेतस्थळावर कर संकलन व कर आकारणी विभागाचा डॅशबोर्ड आहे. हा डॅशबोर्ड नागरिकांना सहज हाताळता येईल अशा पद्धतीने विकसित करण्यात येणार आहे. यानुसार नागरिकांना मालमत्ता क्रमांक लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. नागरिकांनी आपला मोबाईल नंबर टाकला की त्यांना एक ओटीपी येईल. ओटीपी टाकला की संबंधितांची मालमत्ता ओपन होणार आणि त्यात नागरिकांना सर्व सेवा मिळवता येतील. नागरिकांना मालमत्ता अपडेट करता येईल म्हणजे महावितरणचे विज बिलासह सर्च रिपोर्टसाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या ठिकाणी सेव्ह करता येणे शक्य होणार आहे. नागरिकांना स्वतःच्या प्राॅपर्टीचे प्रोफाईल पालिकेच्या संकेतस्थळावर अपडेट करता येणार आहे. नागरिकांना आपली मालमत्ता विकणे अथवा खरेदी करण्यासाठी एका क्लिकवर इत्यंभूत माहिती मिळणार आहे.

गट लिपिक, मंडलाधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा
अत्याधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीचा वापर करून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात गट लिपिक आणि मंडलाधिकारी यांचा सहभाग सक्रीय सहभाग महत्त्वाचा आहे. यासाठी त्यांना सर्वेक्षणाचे महत्त्व पटविण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. सर्वेक्षणाची रूपरेषा आणि कालबद्ध कार्यक्रम सांगण्यात आला. सर्वक्षणाचे पालिकेच्या व नागरिकांच्या दृष्टीने असणारे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले. हे सर्वेक्षण एका वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कार्यशाळेत कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख, स्थापत्य कन्सल्टंटचे अमोल डोईफोडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी प्रशासन अधिकारी नाना मोरे, राजाराम सरगर, कार्यालयीन अधीक्षक चंद्रकांत विरणक यांच्यासह कर विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळण्यासाठी विविध अटी, शर्ती टाकल्या आहेत. या अटींचे महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या वतीने पालन केले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून हे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे.
– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक पिंपरी-चिंचवड महापालिका

नागरिकांना आपल्या मालमत्तेची अचूक माहिती ठेवता येण्यासाठी, करांमधील असमानता दुरुस्त करण्यासाठी या सर्वेक्षणाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सर्वेक्षणाठी जे नागरिक येतील, अशा लोकांना सहकार्य करावे. सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या स्टाफला पालिकेमार्फत ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. आपल्या मालमत्तेचे प्रॉपर्टी प्रोफाइल अपडेट करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती पथकाला द्यावी. त्याचा फायदा शेवटी मालमत्ता धारकांनाच होणार आहे.
– नीलेश देशमुख
सहाय्यक आयुक्त, कर संकलन व कर आकारणी विभाग