छगन भुजबळांचे एकनाथ शिंदे यांना पत्रः बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जात जनगणना व्हायला हवी
मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारकडे महाराष्ट्रात जात जनगणनेची मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. बिहारमध्ये नुकतीच स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना सुरू करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी ओबीसी जनगणना केली आहे आणि राज्याच्या विकासासाठी त्याचा वापर केला आहे.
जातनिहाय जनगणनेची आमची मागणी महाराष्ट्रातही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. जनगणनेचे प्रकरण केंद्र सरकारशी संबंधित आहे.
सरकारी लाभ मिळेल
माजी मंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी. यामुळे मागासवर्गीयांसाठी विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद करण्यात मदत होईल.
भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी जनगणनेची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. 1946 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘हू वॉज शूद्र बिफोर?’ ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कालेलकर आयोगाने 1955 मध्ये आणि 1980 मध्ये मंडल आयोगानेही स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली आहे.
2011-14 मध्ये जनगणना झाली, काय झाले?
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाचे प्रमुख नेते आणि माजी मंत्री भुजबळ म्हणाले की, 2010 मध्ये खासदार समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे आणि इतर 100 खासदारांनी लोकसभेत जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव मांडला होता. ते म्हणाले की यानंतर 2011 ते 2014 दरम्यान ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीबाबत जनगणना करण्यात आली होती, परंतु केंद्राने अद्याप त्याचे निष्कर्ष उघड केलेले नाहीत.
‘अचूक डेटा हवा’
भुजबळ म्हणाले की, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींची जनगणना गेली 150 वर्षे केली जात असून या वर्गांसाठी कल्याणकारी योजनांबाबत स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. जातींची अचूक आकडेवारी असणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
