..तर मग वेगळा कायदा करायची गरज काय? छगन भुजबळांचा सवाल
मुंबई | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पोहोचला असून त्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मराठ्यांना देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आज निकाली निघणार की आणखी तापणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. यावरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा आरक्षण टिकावं यासाठीच विधेयक तयार करण्यात आलं आहे. माजी न्यायमूर्तींनी यामध्ये लक्ष घातलेलं आहे. त्या सगळ्यांनी अभ्यास केला असेल. जे काही बिल तयार केलं गेलं आहे ते आमच्या हातात आलेलं नाही. सगे-सोयऱ्यांच्या संदर्भात साडेसहा लाख हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी समाजाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचं अभिनंदन करतो. कारण त्यांनी हरकती गोळा केल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करावा लागेल. दोन दिवस सुट्टी असूनही अनेक कर्मचारी काम करत होते असंही समजलं आहे.
हेही वाचा – महायुतीचा लोकसभा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला?
सगळं जर का मनोज जरांगे पाटील यांचंच ऐकायचं असेल तर आणि ५० टक्केंच्या आत आरक्षण द्यायचं असेल तर मग वेगळा कायदा करायची गरज काय? सरकार कायदा करतं आहे याचा अर्थच असा की सरकार मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देणार आहे. गायकवाड कमिशनने दिलेल्या अहवालावर जो कायदा करण्यात आला तो उच्च न्यायालयात टिकला. सर्वोच्च न्यायलयात काही त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सगळ्या माजी न्यायाधीशांनी केला आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल असं वाटतं असं छगन भुजबळ म्हणाले.
आम्ही कुठल्याच जनगणनेवर आम्ही विश्वास ठेवत नाही. आम्ही तो अहवाल नाकारतो आहे. कोण किती आहे हे ठरवायचं असेल तर जातनिहाय जनगणना करा. बाठिया समितीने सांगितलं होतं मुंबईत ओबीसीच नाहीत. त्यावेळी आम्हाला भांडावं लागलं आणि सांगावं लागलं की ओबीसी आहेत. धनगर, माळी यांच्यासह ओबीसी मुंबईत आहेतच. शुक्रे समिती असो किंवा बाठिया समिती असेल त्यांच्या अहवालावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. मागासवर्गीय बैठकीचा काही अहवाल समोर आलेला नाही. कुठलाही कायदा मंजूर होताना बोलायची संधी दिली पाहिजे. फक्त गटनेत्यांनाच बोलायची संधी असेल तर ते देखील मी मान्य करणार नाही, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
