राज्यातील पतसंस्थांची क्यूआर कोड सेवा बंद, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाने ग्राहकांना त्रास

अलिबाग : राज्यातील पतसंस्थांनी बँकांच्या सहकार्याने आणि नंतर फिनटेक कंपन्यांमार्फत ग्राहकांसाठी क्यूआर कोड सेवा सुरू केली होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने पतसंस्थांच्या ग्राहकांची केवायसी अपडेट नसल्याचे कारण पुढे करत ही सुविधा देण्यास आक्षेप घेतला. त्यामुळे पतसंस्थांच्या व्यवसायावर मर्यादा आल्या आहेत. केवायसीचे नियम पूर्ण केलेल्या पतसंस्थांच्या ग्राहकांना क्यूआर कोड सेवा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली जात आहे.

बऱ्याच पतसंस्थांनी क्यूआर कोड सेवा सुरू केली होती. यामुळे व्यवहार वेगाने होऊ लागले होते. मात्र रिझर्व्ह बँकेने ही सेवा खंडित केल्याने त्याचा फटका बसला. काही सक्षम पतसंस्थांनी गेल्या दोन वर्षांत काही मोठ्या बँकांच्या सहकार्याने क्यूआर सेवा सुरू केली. परंतु काही पतसंस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणे घडल्याने सगळ्या पतसंस्थांवर संशय घेतला गेला.

हेही वाचा – भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ‘संविधान प्रास्ताविका पार्क’चे उदघाटन

आरबीआयच्या निर्देशानुसार नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय)कडून पतसंस्थांची क्यूआर कोड सेवा बंद करण्यात आली. क्यूआर सेवा सुरू केल्यास ग्राहक दररोज व्यवहार करतील. यामुळे खातेदार वाढतील. खातेदार वाढल्याने पतसंस्थांना स्वस्त दरात कर्ज देता येईल.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

आमच्या ४५ हजार ग्राहकांपैकी दहा हजारपेक्षा अधिक जण क्यूआर मागतात. काही अटी घालून पतसंस्थांना क्यूआर सेवा सुरू करण्यास एनपीसीआयने परवानगी द्यावी, ग्राहकांची शंभर टक्के केवायसी अपडेट करून देण्याची आमची तयारी आहे.

 – अभिजीत पाटील, अध्यक्ष, आदर्श पतसंस्था, अलिबाग.

क्यूआर कोड सुविधेमुळे पतसंस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळाली होती. कर्ज वसुली आणि ठेवींचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे पतसंस्थांना क्यूआर कोड सुविधा सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यायला हवी.

 – जे. टी. पाटील, अध्यक्ष, रायगड जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन.