बैलगाडी शर्यतबंदी : बारा वर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार

बैलगाडी शर्यत बंदी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सरते शेवटी दि.१८ मे २०२३ रोजी संपली. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने हा एकमताने दिलेला निकाल आहे.गेली जवळजवळ १२ वर्षे चाललेली ही न्यायालयीन प्रक्रिया संपुष्टात आल्याने राज्यात एकप्रकारची आनंदाची लहर उमटली. अनेक पशुपालक, शर्यत प्रेमी,बैलगाडा मालक-चालक संघटना यांना आनंद झाला. सोबत अनेक लोकप्रतिनिधी, सेवाभावी संस्था, संबंधित न्यायालयीन बाजू मांडणारे वकील मंडळी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत कळीचा मुद्दा ठरलेल्या ‘बैलांची पळण्याची क्षमता’ (Running Ability Of Bulls) हा अहवाल तयार करणा-या पशुसंवर्धन विभागातील व महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील अधिकारी व प्राध्यापक यांना देखील विशेष आनंद नक्कीच झालेला असणार आहे.

जवळजवळ एक तपाची न्यायालयीन लढाई या पाठीमागे आहे. जुलै २०११ ते मे २०२३ या कालावधीत ही न्यायालयीन प्रक्रिया अंतिम निकालापर्यंत पोहचली. मध्यंतरी १० नोव्हेंबर २०१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्राणी क्लेश प्रतिबंधक अधिनियम १९६० अंतर्गत सुधारणा करून नवीन नियमावलीची अधिसूचना जाहीर केली. त्यानुसार ‘एक देश एक शर्यत’ या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. ती कायम ठेवत त्यास मान्यता दिली. अट एकच की बैलांना क्रूरतेने वागवता कामा नये.

सन १९६० च्या प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यातील कलम २२(२) नुसार ज्या प्राण्यांचा माणसाकडून छळ होतो त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्याचा गॅझेट मध्ये समावेश करण्याबाबत वन व पर्यावरण मंत्रालयाला अधिसूचित करण्यात आले. सदर मंत्रालयाने २०११ मध्ये सुरुवातीपासून असलेल्या चित्ता, वाघ, सिंह, अस्वल, माकड यांच्यासोबत बैलांचा देखील समावेश केला. एवढ्या एकाच कारणावरून व बैलगाडी मालक-चालकांनी काही गोष्टीकडे कानाडोळा केला होता त्यामुळे संबंधित प्राणी प्रेमी संघटनांनी लक्ष वेधून, कायद्याचा आधार घेऊन बंदीसाठी प्रयत्न केले व बंदी घातली गेली. त्यावेळी महाराष्ट्रासह पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू राज्यांनी सुद्धा विरोध केला. महाराष्ट्रात देखील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, बैलगाडी शर्यत प्रेमी, बैलगाडा चालक-मालक संघटना यांनी आंदोलने, मोर्चे व निवेदन सादर करून शासनावर दबाव आणला. सोबत बैलगाडी शर्यतीचे अर्थकारण, देशी गोवंश टिकवणे, संस्कृती रक्षण अशा अनेक मुद्द्याचा उहापोह केला. परिणामी २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून २०१७ मध्ये राज्यात बैलगाडी शर्यतीना परवानगी दिली होती. प्राणी प्रेमी, बैलगाडी चालक-मालक संघटना यांनीही स्वतंत्रपणे न्यायालयीन लढा दिला होता. तथापि प्राणी प्रेमी संघटनांनी याला विरोध करून उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या कायद्यास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर स्थगिती कायम ठेवली. पुढे २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले व ते नंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले.

मध्यंतरी ७ मे २०१४ मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बैलांचा संरक्षित प्राण्याच्या यादीतील समावेश आणि बैल हा पळणारा प्राणी नाही, त्याचे पोट हे बॅरेलच्या आकाराच्या आहे, शेती कामासाठी त्याचा वापर होतो, नांगरणी वाहतूक व शेती उद्देशासाठी त्याचा वापर होतो, त्यांना वेदना व त्रास देऊन शर्यतीत उतरवले जाते, बैलांना एक खूर असतो व घोड्याला दोन खूर असतात अशी अनेक कारणे देऊन बंदी घातली होती.
७ जानेवारी २०१६ रोजी केंद्र शासनाने एका अधिसूचनेद्वारे काही अटी व शर्ती घालून बैलगाडी शर्यतीना परवानगी दिली होती. पण त्या सुद्धा अधिसूचनेस आव्हान दिल्यामुळे केंद्र शासनाने ही अधिसूचना मागे घेतली. ६ एप्रिल २०१७ मध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यात बदल करून परवानगी दिली व मा. राष्ट्रपतींनी देखील १५ जुलै २०१७ रोजी भारतीय घटना कलम २०१ मधील तरतुदीनुसार संमती दिली होती. पुढे एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाला अनुसरून दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यावेळी मात्र महाराष्ट्र शासनाने पशुवैद्यक तज्ञांची एक समिती नेमून बैलाची शरीर रचना व पळण्याची क्षमता याबाबत अहवाल तयार करावयाचे ठरवले व त्यानुसार पशुवैद्यक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या विषय तज्ञांची एक तांत्रिक समिती दि.२/११/१७ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत केली. घोडा व बैल यांची शरीर रचना, पळण्याची क्षमता, काम करण्याची क्षमता, पळताना होणारे शरीरातील बदल याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवली. देशांतर्गत व देशाबाहेरील या विषयातील तज्ञांचे मत जाणून घेऊन राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील पशुपालक, शर्यत प्रेमी बैलगाडी मालक-चालक, यांच्याशी थेट संवाद साधून हा अहवाल तांत्रिक तज्ञ समितीने तयार केला. तांत्रिक तज्ञ समितीमध्ये पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील प्राध्यापक यांचा समावेश होता. त्यांनी सादर केलेला हा अहवालच या सर्व प्रक्रियेत ‘गेम चेंजर’ ठरला.
या महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या तांत्रिक तज्ञ समितीमध्ये डॉ. डी. एम. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. राजीव गायकवाड, डॉ. अनिल उलेमाले, डॉ. एस. डी. इंगोले, डॉ. संजय बानूबकोडे, डॉ. विश्वंभर पाटोदकर, डॉ. संजय लंबाटे, डॉ. समीर जाधव यांच्यासह डॉ. प्रशांत भड यांनी सदस्य सचिव म्हणून सिंहांचा वाटा उचलला. सोबत बारा वर्षाच्या या न्यायालयीन लढ्याचे विजयात रूपांतर करण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, बैलगाडी शर्यत प्रेमी, गाडामालक-चालक, सेवाभावी संस्था यांच्यासह न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडणारे महाराष्ट्र शासनाचे सॉलिसिटर जनरल ॲडव्होकेट तुषार मेहता व त्यांची टीम यांनी मोलाची कामगिरी बजावली आणि राज्यातील पशुपालक शेतकरी व बैलगाडी शर्यत प्रेमी यांची बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याची मागणी या निमित्ताने पूर्ण झाली.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये राज्याने केलेल्या प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यातील (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०१७ हा वैध ठरवून राज्यामध्ये बैलगाडी शर्यतीच्या आयोजनास परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे सर्व बैलगाडी शर्यत प्रेमी व बैलगाडा चालक-मालक, आयोजक यांची जबाबदारी वाढली आहे. शर्यतीबाबत घालून दिलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून शर्यती चे आयोजन केले जाईल व एक आदर्श संपूर्ण देशासमोर ठेवला जाईल अशी अपेक्षा सर्वांचीच असणार आहे. कारण या सर्व प्रक्रियेत न्यायालयाने प्राण्यांच्या क्रुरतेकडे वारंवार लक्ष वेधले आहे. अनेक प्राणीप्रेमी संघटनांचे लक्ष राहणार आहे त्यामुळे सर्वांनीच याबाबत सजग राहून येणाऱ्या काळात चांगल्या पद्धतीने आरोग्यदायी वातावरणात शर्यतीचे आयोजन करून कुणालाही कसलीही विरोधाची संधी मिळणार नाही याची काळजी घ्यावी इतकेच.

• डॉ. व्यंकटराव घोरपडे,
  सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली.