नवी दिल्ली : कोरोना संकटात विद्यापीठांच्या परीक्षांवर प्रश्न चिन्ह उभं राहिलं आहे. मात्र आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांना पत्राद्वारे विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आहे. विद्यापीठांच्या परीक्षा यूजीसी मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरअंतर्गत घेण्यात याव्या, अशाही सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केल्या आहेत.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा या व्हायलाच हव्यात आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पास केलं गेलं नाही पाहिजे. यूजीसीच्या गाईडलाईनमध्ये आधीच या गोष्टीचा उल्लेख केला गेला आहे की, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा या झाल्याच पाहिजेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. सीबीएसई, नीट, जेईई सारख्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यापीठांच्या परीक्षांही रद्द होणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण याआधीच देशातल्या सात राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. मात्र यूजीसीच्या गाईडलाईन्स राज्यांवर बंधनकारक असतीलच असं नाही. त्यामुळे राज्यात परीक्षा होणार की नाही याबाबत अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे.
राज्य सरकारने परस्पर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याला राज्यपालांनी विरोध दर्शवला होता. परीक्षा घेण्यासाठी भाजप आग्रही होती. कारण परीक्षा घेतल्या नाही तर ही कोविड बॅच म्हणून प्रसिद्ध होईल, असं भाजपचं म्हणणं होतं. तर कोरोनाच्या काळात मुलांच्या जीवाशी खेळ कशाला असा युक्तीवाद करुन परीक्षा न घेण्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं एकमत होतं. महाराष्ट्रासह भाजपशासित काही राज्यांनीही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी यूजीसीकडे केली होती.
