लोकसभा निवडणुकांसाठी सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ; जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांची स्पष्टोक्ती

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आल्याचे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी रविवारी स्पष्ट केले. पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत पाकिस्तानला धडा शिकवण्याच्या तयारीत असल्यानेच इथली कुमक वाढवण्यात आल्याची चर्चा देशभर सुरु होती. मात्र, असे काहीही नसून केवळ निवडणुकांसाठीच हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यपाल मलिक यांनी रविवारी राज्याच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. ही बैठक पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमांच्या संदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. यावेळी मलिक यांनी सांगितले की, काश्मीरमध्ये अतिरिक्त केंद्रीय दलांच्या तुकड्या या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तैनात करण्यात आल्या आहेत. येत्या आठवड्यात यात आणखी वाढ होणार आहे. उमेदवार आणि मतदारांविरोधात दहशतवादी कारवाया होण्याची शक्यता लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीसाठी इकडे मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांची आवश्यकता भासते असेही ते यावेळी म्हणाले.
काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा दलाच्या १०० अतिरिक्त कंपन्या (१० हजार जवान) पाठवण्यात येत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून या कंपन्यांना तत्काळ रवाना होण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, गृहमंत्रालयाच्या या आदेशात ही कुमक का वाढवण्यात येत आहे याचा उल्लेख नव्हता. मात्र, असेही सांगण्यात येत आहे की, सुप्रीम कोर्टात घटनेतील कलम ३५ ए वर २६ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान सुनावणी होणार आहे. याबाबत काही निर्णय येऊ शकतो याचा विचार करता सुरक्षा रक्षकांना अॅलर्ट राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
गृह मंत्रालयाकडून राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव व डीजीपींना फॅक्सद्वारे सूचना पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरिक्त अर्ध सैनिक दल तैनात करायचे आहेत. यासाठी १०० कंपन्या यामध्ये सीआरपीएफ-४५, बीएसएफ-३५, एसएसबी-१० आणि आयटीबीपीच्या -१० कंपन्या मंजुर करण्यात याव्यात असे म्हटले आहे.
सीआरपीएफच्या आयजींना तत्काळ या सुरक्षा दलांना रवाना करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी सर्व सुरक्षा रक्षकांना आयजीशी समन्वय राखून तत्काळ पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुत्रांच्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर जम्मूच्या पोलीस कन्ट्रोल रुममध्ये बसून त्यांचे नियंत्रण केले जाणार आहे. या कंपन्यांना काश्मीर खोऱ्यातील विविध भागात तैनात केले जाणार आहे.






