महानिर्मितीच्या १,६०० मेगावॅट महागड्या विजेचे काय होणार? महावितरण माघार घेताच पर्यायी ग्राहकांचा प्रश्न
नागपूर : महावितरणला अदानी पॉवरकडून १,६०० मेगावॅट स्वस्त वीज खरेदीची परवानगी देताना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) महानिर्मितीच्या तेवढ्याच क्षमतेचे वीज खरेदी करार २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या विहेसाठी सर्वात मोठा ग्राहक गमावल्यानंतर महानिर्मिती ही वीज नेमकी कोणाला विकणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एमईआरसीने नेमका कोणता निर्णय दिला?
आयोगाने महावितरणला अदानी पॉवरकडून ५.३० रुपये प्रतियुनिट दराने १,६०० मेगावॅट औष्णिक वीज खरेदीला मंजुरी दिली. त्याचवेळी भुसावळ, खापरखेडा, नाशिक आणि चंद्रपूर येथील महानिर्मितीच्या १,६०० मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदी करारांना २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने समाप्त करण्यासही परवानगी दिली.
अदानी पॉवरची वीज स्वस्त कशी ठरली?
स्पर्धात्मक निविदेनंतर झालेल्या ‘ई-रिव्हर्स ऑक्शन’मध्ये अदानी पॉवरने ५.४९ रुपये प्रतियुनिटची सर्वात कमी बोली दिली. त्यानंतर इंधन शुल्कावर १३.७५ टक्के स्वेच्छा सवलत दिल्याने प्रभावी दर ५.३० रुपये प्रतियुनिटवर आला. हा दर महानिर्मितीच्या संबंधित प्रकल्पांच्या ६.१४ ते ६.७७ रुपये प्रतियुनिट दरापेक्षा कमी असल्याने आयोगाने मंजुरी दिली.
हेही वाचा – लग्नात काढला अख्ख्या गावाचा विमा, नांदेडच्या ‘या’ कुटुंबाचे पंतप्रधान मोदींनी ‘मन की बात’मध्ये केले कौतुक
कोणत्या प्रकल्पांवरील करार संपुष्टात येणार आहेत?
भुसावळ (२१० मेगावॅट), खापरखेडा (४२० मेगावॅट), नाशिक (६३० मेगावॅट) आणि चंद्रपूर (३४० मेगावॅट) या प्रकल्पांशी संबंधित एकूण १,६०० मेगावॅट क्षमतेचे वीज खरेदी करार २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात येतील.
यामुळे हे औष्णिक प्रकल्प बंद होणार का?
नाही. पीपीए संपुष्टात आले म्हणजे प्रकल्प बंद करावे लागतील, असे नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. महानिर्मितीला हे प्रकल्प सुरू ठेवून इतर ग्राहकांना किंवा खुल्या बाजारात वीज विकण्याची मुभा राहणार आहे.
मग मोठे आव्हान कोणते?
राज्यातील सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या महावितरणकडून १,६०० मेगावॅट वीज खरेदी थांबल्यानंतर ही वीज विकण्यासाठी पर्यायी ग्राहक किंवा बाजारपेठ शोधणे, हे महानिर्मितीसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
महानिर्मितीकडून उत्तराची प्रतीक्षा
या निर्णयाबाबत महानिर्मितीची भूमिका जाणून घेण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने २० आणि २२ जून रोजी व्यवस्थापकीय संचालकांना ई-मेलद्वारे प्रश्न पाठवले होते. त्यानंतर जनसंपर्क अधिकारी संतोष पुरोहित यांनी दूरध्वनीवर माहिती दिली जाईल, असे सांगितले. मात्र, वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत महानिर्मितीकडून कोणतेही अधिकृत उत्तर किंवा माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नव्हती.
