कर्नाटकातील राजकीय पेच कायम; सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी पुन्हा होणार सुनावणी

कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांच्या आणि कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना मंगळवारपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांना मंगळवारपर्यंत आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यास वेळ दिला आहे. तत्पूर्वी कोर्टाने गुरुवारी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या राजीनाम्यावर त्याच दिवशी निर्णय घेण्यास सांगितले होते.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी बंडखोर आमदारांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांवर जाणीवपूर्वक राजीनाम्यांवर निर्णयासाठी उशीर केला जात असल्याचा आरोप केला. तर याला उत्तर देताना विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांच्यावतीने बोलताना ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अध्यक्षांना असलेल्या विशेषाधिकारांचा हवाला देताना राजीनाम्यांवर निर्णय देण्यापूर्वी त्यांना राजीनाम्यांमागील समाधानकारक कारण जाणून घ्यायचे असल्याचे सांगितले.

याचिकेद्वारे कर्नाटकच्या १० बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली की, कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आमचे राजीनामे स्विकारण्याचे निर्देश द्यावेत. तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांविरोधात अयोग्यता याचिकेचा हवाला देताना राजीनाम्यांवर निर्णयासाठी अधिक वेळेची मागणी केली होती.