मोबाइल फोन क्रमांक आणि बँक खाते यांच्याशी आता आधार कार्ड क्रमांकाची जोडणी अनिवार्य नसेल असा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायद्यांमध्ये तशी दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र असे असतानाही बँक किंवा कंपन्यांकडून आधारकार्डची सक्ती करण्यात आली तर संबंधित संस्थेला दंड भरावा लागणार आहे. दंडाची ही रक्कम थोडीथोडकी नसून तब्बल १ कोटी इतकी आहे. इतकेच नाही तर दंडाबरोबरच आधारची सक्ती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३ ते १० वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते. त्यामुळे इथून पुढे आपल्या आधार कार्डची माहिती द्यायची की नाही याचा निर्णय नागरिक स्वत: घेऊ शकणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात आधारच्या घटनात्मक वैधतेला मान्यता दिली होती. मात्र खासगी कंपन्या त्यांच्या सेवा देण्यासाठी किंवा ग्राहकांना त्या सेवा घेण्यासाठी आधार क्रमांकाची किंवा आधारच्या माहितीची सक्ती करु शकत नाहीत असे म्हटले होते. तर मोबाईल कार्ड घेताना किंवा बँक अकाऊंट उघडताना आधार क्रमांकाऐवजी ग्राहकांना दुसरं ओळखपत्र सादर करण्याची मुभाही देण्यात आली होती. यामध्ये रेशन कार्ड, पासपोर्ट यांसारख्या ओळखपत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधारमार्फत डेटा चोरी करून त्याचा गैरवापर केल्यास ५० लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या नवीन कायद्यांमुळे डेटा चोरीला चाप बसेल का हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
