मुंबई| एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरण करावं, यासाठी सुरू असलेल्या असलेल्या संपाबाबत मुंबई हायकोर्टात आज पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने एसटी कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत ‘संपकरी एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं, त्याप्रमाणे ते कामावर रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे आहे. मात्र संपकरी कर्मचारी संप मिटवून कामावर रुजू होण्यास तयार असतील तर त्यांना कारवाईच्या भीतीविना रुजू होऊ द्या,’ असं मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
महामंडळाच्या विलीनीकरणाला राज्य सरकारने नकार दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे लागलं होतं. मात्र हायकोर्टानेही कठोर भूमिका घेत १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या आहेत. तसंच कामगार रुजू न झाल्यास सरकार कारवाई करण्यासाठी मोकळे असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.
कोर्टाने महामंडळाला कोणत्या सूचना दिल्या?
संपकरी एसटी कर्मचारी जर कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी किंवा अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्या बाबतीत एफआयआर नोंद झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही असं पाहावं, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महामंडळाला केली आहे. त्यानंतर याविषयी महामंडळच्या अधिकाऱ्यांशी सल्ला मसलत करून उद्या भूमिका स्पष्ट करू, असं महामंडळतर्फे ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे केवळ या मुद्द्याबाबत खंडपीठाने उद्या सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.
‘करोना संकटकाळात अनेकांना योग्य निर्णय घेणंही अवघड झालं होतं. राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाने त्याचाही विचार करावा. त्यामुळे संपकरी कर्मचारी संप मिटवून कामावर रुजू होण्यास तयार असतील तर त्यांना कारवाईच्या भीतीविना रुजू होऊ द्या, त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होऊ नये, असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे जे कामावर रुजू होतील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असं एसटी महामंडळाने ठरवावं,’ असं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वात गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचारी संपावर असून विलीनीकरणाची मागणी मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. मात्र राज्य सरकारपाठोपाठ कोर्टातही या कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली असून या कर्मचाऱ्यांना आता लवकरच कामावर रुजू व्हावं लागणार आहे.
