प्राधिकरण परतावा प्रश्न निकालात: लोकनेते आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांची स्वप्नपूर्ती!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भू संपादित केलेल्याजमिनीच्या मूळ मालकांना १२.५% परतावा मिळणेबाबत लोकनेते आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला, अशा भावना चिंचवड विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

विधिमंडळात प्रश्न लक्षवेधी मांडून मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री यांना सात्यत्याने केलेला पत्रव्यवहार व पाठपुराव्याला आज दिनांक ११.०३.२०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देऊन न्याय दिल्याबद्दल आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

पिंपरी चिंचवड शहरात १९७२ साली पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकासप्राधिकरणची (PCNDTA) स्थापना झाल्यांनतर शहरातील निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीप्राधिकरणाने भूसंपादित केल्या व मूळ मालकांना भूमिहीन, बेकारबनवून गुंठ्याने जमिनी विक्री केल्या. जमीन धारक भूमिहीन न होण्यासाठी शासनाने १२.५टक्के क्षेत्र परताव्याचे धोरण अंगिकारले असून सन १९८४ व १९९३ नंतरच्या भूसंपादन बाधितांसाठी१२.५ टक्के क्षेत्र परताव्याचे सुधारित आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी अद्याप होत आहे.परंतु १९७२ ते १९८४ मधील जमीन धारकांसाठीही उपरोक्त परतावा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हेही वाचा – मोठी बातमी : डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील करणार ठाकरे गटात प्रवेश

उद्योगनगरीतील शेतकऱ्यांच्या सन १९७२ साली जमीन ताब्यातघेऊन औद्योगिक क्षेत्रातील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्याउद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (PCNDTA) स्थापन करण्यात आलेपरंतु मागील पन्नास वर्षांपासून एकीकडे जमीन ताब्यात घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या १२.५ टक्केप्रमाणे मोबदला नाही मिळाला, आणि अधिकृत बांधकामांचेनियमितीकरण , वाढीव बांधकामाचे नियमितीकरण, भूखंड लीज होल्ड फ्री करणे इत्यादी प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडेपीएमआरडीएच्या आवाक्याबाहेर झालेल्या भौगोलिक विस्तारात पिंपरी-चिंचवड नवनगरविकास प्राधिकरण (PCNDTA) चे विलिनीकरण पुणे महानगर विकासप्राधिकरण(PMRDA) मध्ये केल्याने प्राधिकरणच्या विकासालाचालना मिळणेऐवजी बकाल स्वरूप येण्याची शक्यता असल्याने प्राधिकरणाकडे उपलब्धअसलेल्या जमिनीपैकी ज्याअर्थी सिडकोने १९७२ पासूनचे बाधित मिळकत धारकांना १२.५ टक्केदराने परतावा दिला आहे, त्याचप्रमाणे प्राधिकरणाने देखिल १९७२ पासूनच्या सर्व बाधित जमीन मालकांना १२.५ टक्के जमीन परतावा देणे महत्त्वाचे ठरेल. संबंधित १२.५ टक्केपरतावा देणेबाबतचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी लोकनेते आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनी केलेल्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला, असे आमदार अश्विनी जगताप यांनी म्हटले आहे.