मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली पीएमआरडीएच्या 2 हजार 419 कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता
मुंबई |
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सभेच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या 2022-23 साठीच्या 2 हजार 419 कोटी रुपये महसूली व भांडवली खर्चाच्या संभाव्य अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयातून तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालयातून तर पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.
प्राधिकरणाने 2023-24 साठी 1 हजार 334 कोटी रुपये आरंभीची शिल्लक आणि बांधकाम परवानगी, टीओडी, टीडीआर, सुविधांसाठी तसेच इतर जागा भाडेकराराने देणे, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, व्याजाची रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत अथवा कर्ज, रोखे याद्वारे निधी उभारणी आदी स्वरुपात 1 हजार 859 कोटी अशा एकूण 3 हजार 193 कोटी रुपयांच्या जमा रकमेचा अंदाजपत्रकात समावेश केला असून भांडवली खर्च आणि महसूली खर्चासाठी 2 हजार 419 रुपये एकूण अंदाजपत्रक मांडले आहे. या अंदाजपत्रकात पीएमआरडीएकडून हाती घेण्यात आलेले गृहनिर्माण प्रकल्प, रिंग रोड, विविध नगररचना योजना आणि नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
जागतिक बँक समूहाची सदस्य असलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा बंधनविरहित स्वरूपाचा करार झाल्यानंतर आयएफसी ही संस्था पीएमआरडीएला सल्लागार सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अभ्यास, क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच प्रकल्पनिहाय वित्तीय पुरवठा करणार आहे. युरोपिअन संघाच्या अंतर्गत शहरी आणि प्रादेशिक सहकार्य कार्यक्रम (इंटरनॅशनल अर्बन ॲण्ड रिजनल कोऑपरेशन) या संस्थेसोबत आणि जर्मनी येथील कार्लस्रुहे सिटी कौन्सिल या संस्थेसोबत पुणे महानगर प्रदेशात एक सुनियोजित इंटीग्रटेड टाऊनशीप उभारण्यासाठी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावित शहरात औद्योगिक रहिवास आणि वाणिज्य अशा एकात्मिक सुविधा असतील. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
पुणे मेट्रोलाईन-3 (हिंजवडी-शिवाजीनगर) या मार्गिकेच्या नावात अंशतः बदल करून पुणे मेट्रोलाईन-3 (माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर) असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पीएमआर ओपन टेनिस स्पर्धेसाठी 1 कोटी रुपये क्रीडा संचालनालयाला देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मेट्रो लाईन- 3 मार्गिकेतील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पाडण्यात आलेल्या पुलाच्या ठिकाणी मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे बांधकाम आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली. मुळशी तालुक्यातील म्हाळुंगे नगर रचना योजना क्र. 1 अंतर्गत रस्ते, पूल, मोऱ्या, पावसाळी गटारी, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा उपकेंद्र म्हाळुंगे हाय टेक सिटी विकसित करण्यास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा ईपीसी तत्वावर टप्पेनिहाय विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पासाठी व विद्यापीठ चौकातील नवीन एकात्मिक उड्डाणपुलासाठी ग्रामीण पोलीस विभागाच्या औंध येथील 1 हजार 893 चौरस जागेचे हस्तांतरण करुन त्याऐवजी एकूण 1 हजार 960 चौरस मीटर क्षेत्राचे दोन सुविधा भूखंड ग्रामीण पोलीस विभागास हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो लाईनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी प्रक्रियेने संपादित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चासही कार्योतर मान्यता देण्यात आली. बैठकीस पुणे येथील पीएमआरडीए कार्यालयातून अतिरिक्त महानगर आयुक्त बन्सी गवळी, सह आयुक्त स्नेहल बर्गे, उपायुक्त रामदास जगताप आदी उपस्थित होते.
