सरकार बदलताच आणखी एक चमत्कार, कांजूर कारशेडच्या जागेविरोधातील कोर्टातील याचिका मागे
मुंबई: राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जुन्या सरकारचे निर्णय बदलण्यापासून अनेक गोष्टींमध्ये बदल होताना दिसून येत आहेत. यामध्ये आता आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, याठिकाणी मिठागर असल्याचे सांगत विकासक गरुडिया यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य सरकार आणि एमएमआरडीए या जागेवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करत असल्याचा दावा गरुडिया यांनी न्यायालयात केला होता. मात्र, आता राज्यातील सरकार बदलताच गरुडिया यांनी कांजूर कारशेडविरोधातील लढाईतून माघार घेतली आहे. त्यांनी न्यायालयात दाखल असलेली आपली याचिका मागे घेतली आहे. राज्यात सत्तांतर होताच गरुडिया यांना अचानक असा कोणता साक्षात्कार झाला की, त्यांनी ही याचिकाच मागे घेतली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
ठाकरे सरकारच्या काळात आरे परिसराऐवजी कांजूर मार्ग येथील पडीक जागा मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी निश्चित करण्यात आली होती. त्यादृष्टीने ठाकरे सरकारने पुढील पावलेही टाकली होती. परंतु, बांधकाम व्यवसायिक असलेल्या गरुडिया यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ही जाग मिठागरच्या मालकीची असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. याविरोधात गरुडिया यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये नागरी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हापासून हा सगळा वाद सुरु होता. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि ठाकरे सरकारमध्ये चांगलाच संघर्ष रंगला होता.
मात्र, आता राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. शिंदे-फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेताच आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामावरील बंदी उठवली होती. त्यामुळे आरेतील कारशेडच्या कामाला पुन्हा जोमाने सुरुवात झाली. अलीकडेच यासाठी काही झाडे पुन्हा कापण्यात आली. यावरून वाद निर्माण होऊन तो न्यायालयात गेला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरे परिसरातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?
२०१५मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एमएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका आदी अनेक संस्थांचे तज्ज्ञ होते. या समितीने आरे येथील जागा मेट्रो डेपोसाठी योग्य नसल्याचा अहवाल दिला होता. तसेच हा डेपो कांजूरमार्गला करावा, असेही या समितीने म्हटले होते. मात्र न्यायालयातही या जमिनीवर काही खासगी जमीन मालकांचे दावे प्रतिदावे असल्याचे तत्कालीन सरकारने म्हटले होते. नंतर यावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली व न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यावर २०१९मध्ये तत्कालीन सरकारने कांजूरमार्गची जमीन आमचीच असली तरी तेथे आम्हाला डेपो करायचा नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते.
पुढे २०१९मध्ये सरकार बदलल्यानंतर ठाकरे सरकारने आरेच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. २०१५च्या समितीनुसार महाविकास आघाडी सरकारने कांजूरमार्गची जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात दिली. मात्र त्यानंतर तत्काळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या मिठागरे विभागाने यावर दावा सांगितला. पुन्हा हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र न्यायालयाने हे राज्य व केंद्राचे भांडण असून त्यांनी ते मिटवावे असे म्हटले होते.
प्रत्येक चार मिनिटांनी मेट्रो धावणे गरजेचे असून सिम्युलेशनचा जो अहवाल दिला गेला, त्यात ही शक्यता पडताळून पाहिलेली नाही. मेट्रोच्या एकूण कामात कांजूरमार्गमुळे खूप मोठ्या अडचणी येतील, सिप्झ येथे दोन ट्रेन कायम धावण्यासाठी तयार अवस्थेत ठेवाव्या लागतील, मेट्रो-३ व मेट्रो-६ यांना समान सिग्नल यंत्रणा तयार करावी लागेल आदी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.
