अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात
- उच्च न्यायालयाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द
मुंबई |
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आणि फसवणुकीने राणा यांनी हे प्रमाणपत्र मिळवले असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत जातवैधता प्रमाणपत्र सहा आठवडय़ांत जात पडताळणी समितीकडे परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने राणा यांना या वेळी दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला असून ही रक्कम दोन आठवडय़ांत महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले आहेत. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत अडसूळ यांचा पराभव करून अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित जागेवर नवनीत राणा या अपक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबई उपनगरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसूचित जात प्रमाणपत्र मिळवले.
मुंबई उपनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीनेही ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवले, असा आरोप अडसूळ यांनी याचिकेद्वारे केला होता. पती रवी राणा यांच्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून राणा यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोपही अडसूळ यांनी के ला होता. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या याचिकांवर निर्णय देताना राणा यांचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी समितीचा ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचा निर्णय रद्द केला. राणा यांनी फसवणूक करून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. या श्रेणीतील उमेदवारांना मिळणारे फायदे लक्षात घेऊन राणा यांनी हेतूत: हे प्रमाणपत्र बनवल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. त्यांनी जात पडताळणी समितीसमोर बनावट कागदपत्रे सादर करून जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवले, असे नमूद करून प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे त्याचप्रमाणे ते जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. बनावट जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचे कायदेशीर परिणाम या प्रकरणीही लागू होतील, असेही न्यायालायने स्पष्ट केले.
