देवेंद्र फडणवीसांच्या काळातील भरती राज्यपालांनी रोखली
- आरोग्य विभागातील २७० पदे थेट भरण्यास नकार
मुंबई |
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि विशेषज्ञ या दर्जाची एकूण २७० पदांची भरती प्रक्रि या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षांसाठी वगळून ही पदे थेट निवड मंडळामार्फत भरण्यास मंजुरी देण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे. मागील फडणवीस सरकारच्या काळात याबाबत मंत्रिमंडळ निर्णय होऊन आणि भरती प्रक्रियाही सुरू होऊन आता पावणेदोन वर्षे उलटल्यानंतर त्या निर्णयाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. ही पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळून निवड मंडळामार्फत भरण्याबाबत फडणवीस सरकारने पावले उचलली. त्यानुसार या निर्णयाशी संबंधित विविध विभागांचे अभिप्राय मागवले असता, लोकसेवा आयोगानेही या प्रस्तावास विरोध केला. तसेच या पदांच्या भरतीमध्ये होणाऱ्या विलंबास लोकसेवा आयोग जबाबदारी नाही व त्यामुळे ही पदे आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय सामान्य प्रशासन विभागाने दिला. तरी फडणवीस सरकारने ती तीन वर्षांसाठी वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांची १२३ पदे, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची ३० पदे भरण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर २५ जानेवारी २०२० रोजी विशेषज्ञांची ११७ पदे भरण्याची जाहिरात प्रकाशित झाली.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पदांची जाहिरात प्रकाशित होण्यात एक वर्ष लोटले व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे गती मंदावली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले तरी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या आधारे भरती प्रक्रि या सुरू असल्याने त्यात अडथळा आला नाही. मात्र, राज्यपालांकडे हा प्रस्ताव मंजुरीस आला, तेव्हा त्यांनी त्यास नकार दिला. राज्यपालांच्या नकारामुळे पावणेदोन वर्षांपूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रि येबाबत वैधानिक पेच निर्माण झाला आहे. या संदर्भातील सारी कागदपत्रे ही ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहेत. आपल्या राज्यघटनेत विविध पातळीवर संतुलन ठेवण्यात आले आहे. कोणत्याही यंत्रणेला मनमानी करता येऊ नये अशी काही रचना (चेक्स अ‍ॅंड बॅलन्स) के ली आहे. सेवा प्रवेश नियमांतील बदलाचा अधिकार राज्यपालांचा असल्याने तो डावलून प्रक्रि या राबवणे वैध ठरत नाही, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुद्दा काय? महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्यसेवा गट अ मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि विशेषज्ञ ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जातात. मात्र, ही पदे ३ वर्षांसाठी लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याचा आणि ही पदे निवड मंडळामार्फत भरण्याचा विचार मागील भाजप सरकारच्या काळात सुरू झाला.
- कोश्यारींची भूमिका..
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून पदे वगळली तरी सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार राज्यपालांना असल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे गेला. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून ही पदे थेट निवड मंडळामार्फ त भरण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांत बदल करण्यास मंजुरी देण्यास नकार दिला.
- आक्षेपानंतरही..
लोकसेवा आयोगाने आक्षेप घेऊनही आयोगाच्या कक्षेतून ही पदे तीन वर्षांसाठी वगळण्याचा व निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आला.
