‘कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय तत्काळ मागे घ्या’; अमोल कोल्हे यांची मागणी
पुणे : केंद्राकडून कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करण्यात आली असून ४० टक्के निर्यात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. तर हा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडून नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून निर्यात शुल्क वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र याचा मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.
अमोल कोल्हे यांनी पत्रात म्हटलं की, ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे. शेतकरी बांधवांचा कांदा जेव्हा बाजारात येतो, तेव्हा निर्यात शुल्क वाढवून निर्यात थांबवण्याचा घाट मोदी सरकार करत आहे. याउलट जेव्हा शेतकरी बांधवांना चांगले पैसे मिळायला सुरूवात झाली की, हेच मोदी सरकार कांदा बाहेरच्या देशांतून आयात करतं. म्हणजे माझ्या शेतकरी बांधवांना ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ असंच मोदी सरकारचं धोरण आहे. माझा मोदी सरकारला थेट सवाल आहे की, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अजून किती दिवस आमच्या शेतकरी बांधवांच्या ताटात माती कालवणार आहात? मी वारंवार संसदेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवला आहे. पण दुर्दैव म्हणजे शेतकऱ्यांचा आवाज मोदी सरकारला ऐकून घ्यायचाच नाहीये.
हेही वाचा – नितीन गडकरींना ठाकरे गटाकडून पंतप्रधान पदाची ऑफर
31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क लावण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे.
शेतकरी बांधवांचा कांदा जेव्हा बाजारात येतो, तेव्हा निर्यात शुल्क वाढवून निर्यात थांबवण्याचा घाट मोदी सरकार करत आहे. याउलट जेव्हा शेतकरी बांधवांना चांगले पैसे मिळायला सुरुवात… pic.twitter.com/hhYqvym7NP
— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) August 20, 2023
मी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला कळकळीची विनंती करतो की ‘आयात-निर्यात’ धोरण शेतकरी हिताचे करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावी आणि निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा अन्यायकरी निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा! असे त्यांनी म्हटले आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारा ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्राचे हे धोरण शेतकरीद्रोही असल्याची टीका केली. अमोल कोल्हे म्हणाले की, केंद्र सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची आणि शेतकरी सन्मानाची भाषा करतं, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेतं असा आरोप त्यांनी केला.
कांदा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल अशी स्थिती निर्माण झाली की, कधी निर्यातबंदी आणायची तर कधी भरमसाठ निर्यात शुल्क लागू करायचे. थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर येऊच नाही कशाप्रकारचे धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे. यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आधीच शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यात आता कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार असून आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.
