अनधिकृत बांधकाम कारवाई विरोधी आंदोलन : खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह चौघांची निर्दोष मुक्तता

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई विरोधातील आंदोलनाच्या गुन्ह्यातून मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह भगवान वाल्हेकर, एकनाथ पवार, नामदेव ढाके यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्ततता झाली. खासदार बारणे यांच्या नेतृत्वात मोठे जनआंदोलन उभारले होते. वडगाव मावळ आणि पिंपरी न्यायालयात दहा वर्षे वा-या कराव्या लागत होत्या. दहा वर्षांनी महिन्याभरापूर्वी वडगाव आणि शुक्रवारी पिंपरी न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. त्यांच्या लढ्याला यश आले असून शहरातील अवैध बांधकामांचा सरसकट शास्तीकर माफ झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा बारा वर्षांपूर्वी ऐरणीवर आला होता. महापालिका प्रशासनाने बांधकामांवर हातोडा मारण्यास सुरुवात केली होती. या कारवाईमुळे शहरातील नागरिक, उपजिवीका भागविण्यासाठी आलेल्या कष्टक-यांवर बेघर होण्याची वेळ आली होती. या सर्वांचा आवाज ठरण्याचे काम तत्कालीन नगरसेवक असलेल्या खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केले. या कारवाईविरोधात त्यांनी मोठे जनआंदोलन उभारले. तत्कालीन प्राधिकरण कार्यालयावर लाखोंचा मोर्चा काढला. कारवाई विरोधातील जनतेचा तीव्रता राज्य सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी निगडीतील भक्ती-शक्तीपासून जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरुन मुंबईतील मंत्रालयावर, नागपूरला विधानभवनावर भव्य मोर्चा काढला. या मोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. महामार्ग रोखणे, गर्दी जमवणे, गर्दीचे नेतृत्व करणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह शिवसेनेचे तत्कालीन शहरप्रमुख भगवान वाल्हेकर, एकनाथ पवार, नामदेव ढाके यांच्यावर मावळ, पिंपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. त्यांच्यापर्यंत नागरिकांच्या तीव्र भावना पोहचविल्या. बांधकामावरील कारवाई थांबविण्याची विनंती केली. वेळोवेळी वेग-वेगळ्या टप्प्यावर आंदोलन केले. परिणामी, बांधकांमवरील कारवाई थांबली. त्यामुळे जनतेने सुटकेचा श्वास सोडला. महायुतीचे सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. प्रश्नाचा गांभीर्य पाहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरसकट शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला. याबाबाबत स्थानिक आमदारांनीही विधानसभेत बाजू लावून धरली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी जवळचे संबंध असल्याने खासदार बारणे यांनी पाठपुरावा करुन शास्तीकराचा प्रश्न मार्गी लावला.

पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण 97 हजार 777 बांधकामांना शास्तीकर माफीचा दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये राहणारे सुमारे 4 लाख 50 हजार नागरिक आणि व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यासह लघु उद्योजकांची शास्तीकरातून सुटका झाली. एक हजार कोटींच्या आसपास शास्तीकर माफ झाला आहे. पण, खासदार बारणे यांनी जनतेसाठी अंगावर गुन्हे घेतले. त्यांना दहा वर्षांपासून वडगाव मावळ, पिंपरी न्यायालयात वारंवार सुनावणीसाठी हजर रहावे लागले. न्यायालयाच्या फे-या माराव्या लागल्या. व्यस्त कार्यक्रम, मावळच्या जनतेची सेवा, बैठकांमधून वेळ काढत काढत खासदार बारणे न्यायालयातील प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहिले. एकही सुनावणीला गैरहजर राहिले नाहीत. या आंदोलनात सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते, सर्वसामान्य नागरिक सहभागी झाले होते. मानव कांबळे, मारुती भापकर, सुलभा उबाळे हेही सहभागी झाले होते. या आंदोलनाला राजकीय झालर आली होती. त्यावेळी विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, नीलम गो-हे यांच्यासह विविध नेते आले होते. शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा विषय राज्यभर गाजला होता. आघाडीचे सरकार जावून युतीचे सरकार आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही मालमत्तांचे कर माफ केला. त्यानंतर आलेल्या महायुती सरकारने सरसकट शास्तीकर माफ केला. याचे श्रेय खासदार बारणे यांना जाते. त्यामुळेच शहरातील जनतेने त्यांना वारंवार साथ दिल्याचे दिसते.

काठी टेकवत भगवान वाल्हेकरांची सुनावणीला हजेरी

आंदोलना प्रकरणी गुन्हे दाखल असलेले शिवसेनेचे तत्कालीन शहरप्रमुख भगवान वाल्हेकर यांना मागील काही वर्षांपूर्वी अर्धांगवायूचा तीव्र झटका आला होता. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे. प्रकृतीचा विचार न करता वाल्हेकर काठी टेकवत न्यायालयातील प्रत्येक सुनावणीला हजर राहत होते. त्यांना काही कठिण शब्द उच्चारता येत नाहीत. असे असतानाही जनतेसाठी केलेल्या आंदोलनामुळे शास्तीकराचा जिझीया कर माफ झाल्याचे अभिमान असल्याचे वाल्हेकर सांगतात.

सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता

महामार्गा रोखणे, जमाव जमवणे, जमावाचे नेतृत्व करणे, जमाव बंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत वडगाव, पिंपरी न्यायालयात खटला चालू होता. वेळेत आरोपपत्र दाखल न करणे आणि सबळ पुराव्याअभावी महिन्याभरापूर्वी वडगाव आणि शुक्रवारी पिंपरी न्यायालयाने खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह आंदोलकांची निर्दोष मुक्ततता केली.

14 हजार 254 मालमत्ताधारकांना भरावा लागणार नाही मूळ कर

पिंपरी-चिंचवड शहरातील 97 हजार 699 अवैध मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला होता. त्यातील एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या 60 हजार 83 अवैध मालमत्तांचा शास्तीकर 2017 मध्ये युती सरकारने माफ केला होता. त्यापुढील मालमत्ताधारकांचा शास्तीकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 3 मार्च 2023 मध्ये सरसकट माफ केला. त्यामुळे 31 हजार 616 मालमत्तांना लाभ मिळाला. त्यांचा अवैध बांधकाम शास्तीकरापोटी 460 कोटी 55 लाख रुपयांचा कर माफ झाला. 31 हजार 616 मालमत्तांधारकांपैकी 14 हजार 254 मालमत्ताधारकांनी मूळ करासह 205 कोटी 34 लाख रुपयांच्या शास्ती कराची रक्कम भरली होती. ही रक्कम आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या मालमत्ताकराच्या बिलात समायोजित केली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे शास्तीची रक्कम भरलेल्या मालत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यातील काही मालमत्ताधारकांना तर पुढील सात ते आठ वर्ष मूळ कराचा भरणा करावा लागणार नाही. शास्तीच्या रकमेतून त्यांच्या कराचा भरणा पूर्ण होणार आहे.  हे आंदोलनाचे मोठे यश आहे.

सर्वसामान्य गरीब माणसांसाठी पुकारलेल्या लढ्याला यश आले. अनधिकृत बांधकाम धारकाला न्याय मिळावा. शास्तीकर सरसकट माफ व्हावा यासाठी आंदोलन पुकारले होते. शहरातील नागरिक यात सहभागी झाले. मुंबई, नागपूर, शहरात वारंवार आंदोलने केली. चौकात-चौकात आंदोलने केली. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्यासाठी मोठे आंदोलन केले. त्याला 12 वर्षे झाले. पण, आमच्यावरील दाखल गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी आम्हाला आजपर्यंत न्यायालयात जावे लागत होते. न्यायालयाच्या पाय-या चढाव्या लागल्या असल्या तरी शहरातील अनधिकृत बांधकाम धारकांना न्याय देवू शकलो. सरसकट शास्तीकर माफ करण्यात यश मिळाले याचे समाधान आहे.
– श्रीरंग बारणे, खासदार, मावळ.

अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहिम रोखण्यासाठी आणि शास्तीकर लागू नये यासाठी 2011 मध्ये तीव्र आंदोलन केले. आमच्या लढ्याला यश आले आहे. निवासी, व्यावसायिक मालमत्तांचा शास्तीकर सरकट माफ झाला. जिझीया शास्तीकर शून्य झाला आहे. सर्वसामान्यांना मोठा लाभ झाला आहे.
– नामदेव ढाके, माजी सत्तारुढ पक्षनेता.