Ground report: प्रशासकाची ‘‘जहागीरदारी’अन्‌ खासदार श्रीरंग बारणे यांची ‘राजकीय कोंडी’ 

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी 

मावळ लोकसभा मतदार संघातील शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पवना प्रदूषण आणि पुनावळेतील प्रस्तावित कचरा डेपो आरक्षण रद्द करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, त्याला महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांकडून अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे बारणे यांचा संताप झाला आहे. महापालिका प्रशासक आणि संबंधित अधिकारी संजय कुलकर्णी एखाद्या ‘जहागीरदारी’प्रमाणे कारभार करीत आहेत. याविरोधात जनहित याचिका दाखल करणार आहे, असा इशाराच खासदार बारणे यांनी दिला आहे.  

२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी विरुद्ध भाजपा-शिवसेना युती अशी लढत झाली. मावळातून खासदार बारणे यांनी शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे नेते आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर आघाडीकडून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत पार्थ पवार यांचा मोठा पराभव झाला होता. हा पराभव राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यामुळे बारणे पवारांच्या रडारवर आहेत.

दरम्यान, २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत त्यावेळी भाजपाची सत्ता होती. पण, खासदार बारणे यांच्या शब्दालाही तितकेच वजन होते. महाविकास आघाडीची सत्ताकाळात तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांची बदली झाली. त्यानंतर राजेश पाटील आयुक्त म्हणून रूजू झाले. पाटील हे अजित पवार यांच्या मर्जीतील अधिकारी होते. अपेक्षेप्रमाणे पाटील यांनी भाजपा आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांची ‘प्रशासकीय कोंडी’ करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फटका दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे यांच्यासह खासदार श्रीरंग बारणे यांनाही बसला. 

जून- २०२२ मध्ये राज्यातील सत्तेत बदल झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात मोठा गट भाजपासोबत गेला आणि शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी अजित पवार यांचा वचपा काढण्याची एकही संधी सोडली नाही. बारणे यांनी पहिली ‘विकेट’ तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांची घेतली. त्यांच्या जागी बारणे यांच्याच शिफारसीने शेखर सिंह यांची आयुक्तपदी वर्णी लागली. त्यानंतर बारणे यांनी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांचा ‘कार्यक्रम’ केला. विकासकामांना ज्यांनी-ज्यांनी अडथळा केला. त्यांचा बंदोबस्त करण्याची एकही संधी खासदार बारणे यांनी सोडली नाही.

२०१९ पासून बारणे-पवार राजकीय संघर्षाची चर्चा राज्यभरात झाली. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात अजित पवार यांनी शिवसेना आमदार, खासदारांच्या मतदार संघातील विकासकामांना ‘खो’ घातला, अशी जहीरी टिकाही केली होती. दरम्यान, जुलै- २०२३ मध्ये राष्ट्रवादीतील मोठा गट अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वात महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाला.  अजित पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र, शिवसेना शिंदे गटाची अस्वस्थता वाढली. अस्वस्थतेच्या हिमनगाचे टोक म्हणजे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या भावना आहेत. कारण, राजकीय संघर्षामध्ये बारणे हे पवारांसोबत थेटपणे दोनहात करीत आहेत. 

पवना प्रदूषण, पुनावळे कचरा डेपो कळीचा मुद्दा…

महायुती सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांच्या जबाबदारी मिळाली. तसे भाजपाचे स्थानिक आमदार महेश लांडगे, खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या पिंपरी-चिंचवडमधील निर्विवाद वर्चस्वाला धक्का बसला. आयुक्त शेखर सिंह आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ‘डीसीएम’ साहेबांचा प्रचंड वचक निर्माण झाला. विकासकामांमधील स्वायतत्ता संपली. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुशिक्षीत लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पर्यावरणाबाबत संवेदनशील असलेल्या लोकांनी पवना प्रदूषण आणि पुनावळेतील प्रस्तावित कचरा डेपोला तीव्र विरोध केला आहे. हे दोन्ही प्रश्न पिंपरी-चिंचवडमधील आगामी निवडणुकीत कळीचे मुद्दे ठरणार आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी दोन्ही प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढला जात नाही. याचा फटका आगामी लोकसभा निवडणुकीत खासदार बारणे यांना सर्वाधिक बसणार आहे. कारण, मावळ लोकसभा मतदार संघातील पिंपरी आणि चिंचवड या दोन विधानसभा मतदार संघातून बारणे यांना मताधिक्य मिळाले आहे. पवना प्रदूषण आणि पुनावळे कचरा डेपोच्या अपयशाचे खापर बारणे यांच्या माथी फोडता यावे. या करिता यंत्रणा कामाला लागली असून, याची कुणकुण लागल्यानेच खासदार बारणे यांनी आयुक्त व प्रशासनाविरोधात एल्गार केला आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी बारणे यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.  

आयुक्त शेखर सिंह यांच्या बदलीच्या हालचाली…

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सत्ता सहभागामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पिंपरी-चिंचवड, पुण्याची धुरा आली आहे. अजित पवार यांनी शहराच्य कारभारात लक्ष घातले असून, आयुक्त शेखर सिंह यांना ‘वेसण’ घालण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपा आमदार महेश लांडगे आणि शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या वर्चस्वाला सुरूंग लागला आहे. आयुक्त शेखर सिंह दबावाखाली काम करीत आहेत. स्मार्ट सिटीची कामे रखडली आहेत. प्रस्तावित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात नाही. स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत संपत आली आहे. कचरा डेपोची आवश्यकता नसताना पुनावळे कचरा डेपोचा विषय आयुक्तांकडून ‘हाईलाईट’ केला जात आहे. पवना प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी चार ते पाच  सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात असताना आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्याच्या मोघम कारणास्तव रखडले आहेत. कारण, हे प्रकल्पाचा श्रीगणेशा झाला, तर त्याचे श्रेय खासदार बारणे यांना मिळणार आहे.  हीच परिस्थिती विविध विकासकामांबाबत आहे. त्यामुळे सिंह यांची बदली करावी, अशी मागणी भाजपा आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांकडून पक्षाच्या वरिष्ठांकडे करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आयुक्तांच्या बदलीसाठी स्थानिक नेत्यांनी तगदा लावल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शेखर सिंह यांची मुदतपूर्व बदली होईल, असे ठोसपणे सांगितले जात आहे.