महाराष्ट्रात गोदरेज समूहाची २५ कोटींची गुंतवणूक; आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि कृषी विकासाला चालना

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, उद्योग क्षेत्राच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) उपक्रमांमुळे या प्रयत्नांना बळ मिळत आहे. गोदरेज इंडस्ट्रीज समूहाच्या ‘गुड अँड ग्रीन’ उपक्रमांतर्गत राज्यात सार्वजनिक आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, बांधकाम कामगार कल्याण, कृषी विकास आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढील तीन वर्षांत २५ कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गोदरेज समूहाचा महाराष्ट्राशी १२० वर्षांहून अधिक काळापासून संबंध आहे. राज्यातील विविध सामाजिक विकास उपक्रमांमध्ये समूहाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. मलेरिया निर्मूलन आणि डेंग्यू नियंत्रणासाठी आतापर्यंत राज्यातील १६ हजार गावे आणि ९ हजार झोपडपट्ट्यांमध्ये उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. २०३० पर्यंत महाराष्ट्र मलेरियामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

बांधकाम कामगारांसाठी राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत ९० हजार कामगारांची नोंदणी झाली असून, त्यांना १८० कोटी रुपयांहून अधिक शासकीय निधीचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी समृद्धीवर भर

महिलांना घरमालकीचा हक्क मिळवून देणे, तसेच पदवीधर महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पुढील तीन वर्षांत ८०० हून अधिक महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कृषी क्षेत्रात १०० हून अधिक शेतकरी समूह सक्षम करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे ५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच दुग्धव्यवसायाशी संबंधित ७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पशुवैद्यकीय सेवांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा –  राज्यातील २० जिल्ह्यांत OBC विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी जागा निश्चित; उर्वरित जिल्ह्यांना तातडीचे निर्देश

जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी उपक्रम

नाशिक आणि बीड जिल्ह्यांत जलसंधारण, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाचे उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. आतापर्यंत या उपक्रमांचा ३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.

नागपूर येथे एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत २०२५-२६ या वर्षात ३५ हजार ३०२ मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा पुनर्वापरासाठी वळविण्यात आला आहे. याशिवाय हरित बांधकाम साहित्य आणि प्लास्टिकला पर्यायी साहित्य विकसित करण्यासाठी संशोधन व नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

उद्योग आणि शासनाच्या समन्वयातून शाश्वत विकास

सार्वजनिक आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, बांधकाम कामगार कल्याण, कृषी विकास आणि पर्यावरण संवर्धन या क्षेत्रांतील उपक्रमांमुळे राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या समन्वयातून राबविण्यात येणारे हे प्रयत्न महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे ठरतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा