प्रतिबंधित तंबाखू प्रकरणात ४ अधिकारी निलंबित; २१ जणांविरुद्ध विभागीय चौकशी

मुंबई : प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रकरणात झालेल्या कारवाईची प्रक्रिया, अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील अनियमितता यांची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच आणखी २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एकूण २५ अधिकारी प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. ही माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.

ठाणे येथील मेसर्स हायस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि मावळ तालुक्यातील मेसर्स सोएक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांवरील कारवाईत FDA अधिकाऱ्यांकडून गंभीर अनियमितता झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे सांगण्यात आले. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.

चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन

चौकशीअंती अन्न व औषध प्रशासनातील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये अन्न सहआयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे.

३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

हेही वाचा –  गव्हाऐवजी हरभरा, ज्वारी, मोहरी, मसूर पिकांची लागवड करा; कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

कारवाईसाठी दबाव आणल्याचा अहवालात उल्लेख

हायस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी प्रकरणात संबंधित उत्पादनावर ‘नॉट फॉर इडिबल यूज/ओन्ली फॉर यूज इन हुक्का फॉर स्मोकिंग पर्पज’ असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद आहे.

या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आल्याचा उल्लेख चौकशी अहवालात असल्याचे सांगण्यात आले. सूर्यवंशी यांनी कारवाई करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची बाबही अहवालात नोंदविण्यात आली आहे.

सोएक्स इंडिया प्रकरणात ३१ कोटींचा साठा जप्त

मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील मेसर्स सोएक्स इंडिया प्रा. लि. कंपनीवर २ जानेवारी २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या विशेष भरारी पथकाने कारवाई केली होती. या कारवाईत ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा आणि ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो वजनाचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. याशिवाय कंपनीची आस्थापनाही सील करण्यात आली होती.

या प्रकरणात कारवाईचे अधिकारक्षेत्र आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबतही चौकशी करण्यात आली.

२१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी

दोन्ही प्रकरणांशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा आढावा घेत शासनाने प्रशासकीय शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन झाले की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे.

अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विषयांमध्ये कारवाई करताना कायद्याचे पालन आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा