यवतमाळमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी १० टक्के साठा आरक्षित; रब्बीसाठी सिंचनाचे पाणी मिळणार नाही

यवतमाळ : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता सिंचन प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी १० टक्के पाणी पिण्याच्या उपयोगासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आगामी रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होणार नसल्याची स्पष्ट कल्पना शेतकऱ्यांना द्यावी. तसेच जलसंधारणाची कामे आणि चारा लागवडीला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी प्रशासनाला दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री, उपवनसंरक्षक, अपर जिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील पीक नुकसान, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये अग्रीम मदत वाटपाचे नियोजन, पंचनामे, ॲग्रिस्टॅक नोंदणी, पाणी साठा, पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण, प्रकल्पांतील पाणी सोडण्याचे नियोजन, अवैध पाणी उपसा रोखणे, चारा लागवड, नळ पाणीपुरवठा योजना, वीजपुरवठा आणि बियाणे वितरण आदी विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

तसेच तलाव दुरुस्ती, जलतारा प्रकल्प, बंधारा दुरुस्ती, हँडपंप व बोअरवेल दुरुस्ती, जलजीवन मिशन, नागरी भागातील पाणीटंचाई कृती आराखडा, वन्यप्राण्यांसाठी पाणी व चारा, पीक कर्ज वसुली आणि पुनर्गठन, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवरील नियंत्रण, परीक्षा शुल्क व जमीन महसूल सवलत, व्हीबी-जीरामजी अंतर्गत कामे आणि रोजगार या मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली.

मदतीपासून एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये

दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, याची दक्षता घ्यावी. मदत मिळवण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असल्याने नोंदणीतील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात. पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि मदतवाटपाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

अवैध पाणी उपशावर विशेष पथकांमार्फत कारवाई

सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. खरीप पिकांसाठी सिंचनाचे पाणी सोडण्यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषी अधिकारी तसेच जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत. त्यानंतरच पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, असे राठोड यांनी सांगितले.

अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष पथकांमार्फत पाहणी करून कारवाई करावी. सिंचन प्रकल्पांच्या सांडव्यातून पाणी उपसा करण्यास परवानगी देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी हा मुद्दा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक माहिती सादर करावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

हेही वाचा –  देवगडच्या पर्यटनाला मिळणार चालना; खंदक उद्यानातून ५०० जणांना रोजगाराची संधी

बुडीत क्षेत्र आणि गाळपेर जमिनीवर चारा लागवडीला प्राधान्य

पाणीटंचाईच्या काळात जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी बुडीत क्षेत्रातील तसेच गाळपेर जमिनीवर चारा लागवड करावी. शेतकऱ्यांना चारा बियाणे उपलब्ध करून देतानाच प्रत्यक्ष लागवड झाली आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी समिती नियुक्त करावी. सामूहिक वनपट्टेधारकांनाही चारा बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

वन्यप्राण्यांसाठी पाणी आणि चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. वनक्षेत्राच्या सीमेवर नाला खोलीकरणाची कामे हाती घ्यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.

पाणीटंचाई निवारणासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा

ग्रामीण आणि शहरी भागातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. बंद पडलेल्या हँडपंप आणि बोअरवेलची पाहणी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करावे. नळ पाणीपुरवठा योजनांची प्रलंबित जोडणी पूर्ण करून त्या कार्यान्वित कराव्यात. गळती होणाऱ्या तलावांची दुरुस्ती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.

पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी वॉररूममध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.

जलसंधारणाच्या कामांना गती द्या

जलतारा प्रकल्पांतर्गत शेतशोषखड्डे तयार करणे, जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, नाला खोलीकरण आणि गाळ काढणे यांसारखी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने करावीत. या कामांमध्ये सामाजिक संस्थांचाही सहभाग घ्यावा. तसेच ‘व्हीबी-जीरामजी’ योजनेंतर्गत रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने जलसंधारण आणि चारा लागवडीच्या कामांचे नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीचा मुद्दा मंत्रिमंडळात मांडणार

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांना नवीन कर्ज देण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, बँकांकडून येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या कर्जवसुलीबाबत राज्य शासन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असून, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत या बाबींना प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून संभाव्य पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी बैठकीच्या शेवटी दिले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा