गव्हाऐवजी हरभरा, ज्वारी, मोहरी, मसूर पिकांची लागवड करा; कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन
नागपूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या ६४ टक्के पाऊस; रब्बी हंगामासाठी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश, चारा टंचाई रोखण्यासाठीही नियोजन

नागपूर : जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती आणि पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी गव्हाऐवजी हरभरा, ज्वारी, मोहरी आणि मसूर यांसारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या तसेच सुमारे १०० दिवसांत तयार होणाऱ्या पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले.
नागपूर जिल्ह्यातील खरीप पीक परिस्थिती, रब्बी हंगामाची पूर्वतयारी, चारा नियोजन आणि बचत गटांचे सक्षमीकरण या विषयांचा आढावा राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी रविभवन येथे घेतला. या बैठकीला विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाटगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना कडू, पशुसंवर्धन विभागाचे श्री. फुके, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. गुल्हाने यांच्यासह कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाडीबीटीवर सर्व शेतकऱ्यांचे अर्ज अपलोड करण्याचे निर्देश
जिल्ह्यातील एकही शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी कृषी विभागाने गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवावी. सर्व शेतकऱ्यांचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश जयस्वाल यांनी प्रशासनाला दिले.
कमी पाण्यातील पिकांचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा
नागपूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या ६४ टक्के म्हणजेच ५७२ मि.मी. पाऊस झाला आहे. पावसातील खंड आणि उशिरा झालेली रोवणी यामुळे सिंचनाची सुविधा नसलेल्या भागांतील धान पिकाचे नुकसान झाले आहे. बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगांचे (Crop Cutting Experiments) काम तातडीने पूर्ण करावे, अशा सूचना राज्यमंत्र्यांनी दिल्या.
फेब्रुवारी महिन्यात संभाव्य तापमानवाढ आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधावा. कालव्याद्वारे ज्वारी आणि हरभरा पिकांसाठी मर्यादित पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक निश्चित करावे. तसेच कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचे अर्थशास्त्र आणि लागवड तंत्रज्ञान समाजमाध्यमे व माहितीपत्रकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
हेही वाचा – उद्धव-राज ठाकरेंसोबतच्या चर्चेचा फडणवीसांनी केला खुलासा; म्हणाले, राजकीय चर्चा झालीच नाही!
चारा टंचाई टाळण्यासाठी ३०० लाख रुपयांच्या निधीचे नियोजन
पशुसंवर्धन विभागाच्या आढाव्यानुसार, २१ व्या पशुगणनेनुसार नागपूर जिल्ह्यात लहान-मोठे मिळून एकूण ६ लाख ७७ हजार १४० पशुधन आहे. खरीप हंगामातील पेरणीच्या आधारे जिल्ह्यात २५२ दिवस पुरेल इतका चारा उपलब्ध असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
खरीप हंगामासाठी १०० लाख रुपयांचे वैरण बियाणे ५ हजार १५३ पशुपालकांना १०० टक्के अनुदानावर वितरित करण्यात आले आहे. भविष्यात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ३०० लाख रुपयांच्या निधीतून सिंचनाची सुविधा असलेल्या जवळपास ८ हजार पशुपालकांना वैरण बियाणे १०० टक्के अनुदानावर देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मुरघास, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला निर्मितीबाबत जनजागृती
चारा साक्षरता आणि संवर्धन अभियानांतर्गत मुरघास (सायलेज) तयार करणे, निकृष्ट चाऱ्यावर युरिया प्रक्रिया करणे, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला निर्मिती याबाबत प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात २०० शिबिरे आयोजित करण्याचा मानस आहे.
रामटेक आणि पारशिवनी तालुक्यांत नोंदणीकृत शेतकरी संस्था किंवा बचत गटांच्या माध्यमातून शासकीय जमिनीवर चारा लागवड करण्याच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाची पाहणी करून एक लाख रुपयांच्या प्रकल्प अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार महाडीबीटीवर अर्ज अपलोड करा
ठिबक सिंचन, सिंचन विहिरी, शेडनेट, ग्रीन हाऊस आणि कृषी यांत्रिकीकरण यांसारख्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याला मिळावा, यासाठी कृषी विभागाने गावोगावी सर्वेक्षण करावे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार १०० टक्के अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर ‘सॅचुरेशन मोड’मध्ये अपलोड करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले.




