हिंगोलीत दुष्काळाचे सावट! ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन करा; नरहरी झिरवाळांचे प्रशासनाला निर्देश

हिंगोली : अल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाल्याने हिंगोली जिल्ह्यात शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात संभाव्य पाणी आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आतापासूनच प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. प्रत्येक गावात पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत व्यापक जनजागृती करावी, अशा सूचना राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

पालकमंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठे, पाणी वापराचे नियोजन, संभाव्य चारा टंचाई आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पूर्णा पाटबंधारे विभाग वसमतचे कार्यकारी अभियंता आर. पी. गरुड, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सोनाली ढोके, हिंगोली नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी प्रांजली मुंडे आणि जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे राजू नरवाडे उपस्थित होते. उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुधाकर कचकलवार यांच्यासह जिल्ह्यातील इतर मुख्याधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

हेही वाचा –  बीडमध्ये दुष्काळी संकट गडद! सुनेत्रा पवार अॅक्शन मोडमध्ये; पीक पंचनामे, पाणीपुरवठा आणि चारा नियोजनाला वेग देण्याचे निर्देश

३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन

संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत प्राधान्यक्रमाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करावे, असे निर्देश झिरवाळ यांनी दिले. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्याची खात्री करून त्यानुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांमधील उपलब्ध जलसाठ्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन निश्चित करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत साठ्यापैकी १० टक्के अतिरिक्त साठा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखून ठेवण्याबाबत बैठकीत सूचना देण्यात आल्या. नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पाणी वापरात १० टक्के कपात करण्यावरही भर देण्यात आला.

पाण्याची गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा आणि औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करावा, असे निर्देश देण्यात आले. किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला.

पिण्याच्या पाण्याची आणि औद्योगिक वापराची गरज पूर्ण केल्यानंतर उपलब्ध शिल्लक पाण्यानुसार रब्बी हंगामातील पिके आणि चारा पिकांसाठी सिंचनाचे नियोजन करावे. सिंचनाच्या पाळ्या आणि आवर्तनांचे वेळापत्रक निश्चित करून त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सादरीकरणाद्वारे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. जिल्ह्यातील भूजल पातळीतील घट, विविध प्रकल्पांमधील पाणीसाठा, पाणी वापराचे नियोजन आणि अवैध पाणी उपशाविरोधात केलेली कारवाई यांचा आढावा सादर करण्यात आला.

याशिवाय चारा उपलब्धता, वैरण विकास, जलसंवर्धन, जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेली कामे आणि जिल्ह्यात निर्माण करण्यात येणाऱ्या ३० हजार जलतारा प्रकल्पसाठ्यांची माहिती देण्यात आली. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी जिल्ह्यातील एकूण पाणी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा सादर केला. संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी पाणी व्यवस्थापन, जलसंवर्धन आणि चारा उपलब्धतेच्या उपाययोजनांमध्ये सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा