शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी? माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले, ‘वेळ ठरवण्याचा निर्णय खंडपीठाचा’

मुंबई : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणांचा निकाल कधी लागणार, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. या दोन्ही पक्षांशी संबंधित काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दहाव्या अनुसूचीतील प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी लागणारा वेळ, खंडपीठांची भूमिका आणि न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

मुंबई तकच्या ‘चावडी’ कार्यक्रमातील मुलाखतीत बोलताना गवई यांनी एखाद्या प्रकरणाचा निकाल किती वेळात द्यायचा, हा निर्णय संबंधित खंडपीठाचा असल्याचे सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या खंडपीठांना वेगवेगळे विषय दिले जातात आणि खटल्यांचे वाटप सरन्यायाधीशांच्या रोस्टरनुसार होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘खटला किती वेळात निकाली काढायचा, हा खंडपीठाचा निर्णय’

महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित प्रकरणांबाबत विचारले असता गवई म्हणाले की, ही प्रकरणे त्यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात नव्हे, तर त्याआधीच संबंधित खंडपीठांकडे सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्यासमोर या प्रकरणांची सुनावणी झाली नव्हती.

ते म्हणाले, “कुणी कुठल्या खटल्यासाठी किती वेळ घ्यायचा, हा त्या-त्या खंडपीठाचा निर्णय असतो. माझ्याकडे तेलंगणाचे एक प्रकरण आले होते, ते मी तीन महिन्यांत निकाली काढले.”

प्रत्येक प्रकरणाचे स्वरूप, सुनावणीची प्रक्रिया आणि संबंधित खंडपीठाचा निर्णय यानुसार खटला निकाली निघण्यास लागणारा कालावधी ठरतो, असे त्यांच्या वक्तव्याचा आशय आहे.

हेही वाचा –  मुदतबाह्य अन्नपदार्थांच्या संशयित विक्रीवर FDAची मोठी कारवाई! रिलायन्स, झोमॅटो हायपरप्युअर आणि ब्लिंकिटशी संबंधित गोदामांचे ५ परवाने निलंबित

‘रोस्टर ठरवण्याचे काम सरन्यायाधीशांचे’

सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यांचे वाटप कसे केले जाते, याबाबतही गवई यांनी स्पष्टीकरण दिले. “रोस्टर ही आमच्याकडे चीफ जस्टिसच ठरवतात. वेगवेगळ्या पीठांना वेगळे विषय दिले जातात,” असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांबाबत बोलताना त्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांशी आपले जवळचे संबंध असल्याचा उल्लेख केला. हे संबंध त्यांच्या वडिलांच्या काळापासून असल्याचे सांगत, अशा संवेदनशील प्रकरणांपासून आपण दूर राहिलो असतो, असेही त्यांनी सूचित केले.

दहाव्या अनुसूचीतील प्रकरणांसाठी कालमर्यादा असावी का?

भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची पक्षांतराच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याशी संबंधित आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला जातो. महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणांमुळेही हा प्रश्न चर्चेत आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा असावी का, असा प्रश्न गवई यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप, संबंधित खंडपीठांची भूमिका आणि प्रकरणे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेच्या संदर्भात उत्तर दिले.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या प्रकरणांकडे लक्ष

शिवसेनेतील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर अजित पवार यांच्या गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह देण्यात आले. या निर्णयांशी संबंधित न्यायालयीन आव्हाने आणि आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रश्न यांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.

गवई यांच्या वक्तव्यामुळे खटल्यांच्या सुनावणीचा कालावधी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. मात्र, प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल नेमका कधी लागेल, याबाबत त्यांनी कोणतीही निश्चित तारीख दिलेली नाही.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा