अभिनेता इम्रान खानची हायकोर्टात धाव; ‘भारत सोडा’ नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी
मुंबई | मुंबईतील ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानावरील विनापरवाना आंदोलनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान याला थेट ‘भारत सोडा’ (Leave India) अशी नोटीस बजावली आहे. या नोटीसविरोधात इम्रान खानने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ही नोटीस तात्काळ रद्द करून तिला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया टुडे’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर १० ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती. या आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. या सहभागाची गंभीर दखल घेत एफआरआरओने त्याला २८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत भारत सोडण्याचे थेट आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा
आयपीएल २०२७ च्या लिलावाची तारीख ठरली! गोव्यात ‘या’ दिवशी लागणार खेळाडूंवर बोली
‘एमझेडएम लीगल एलएलपी’ या विधी संस्थेचे वकील झुल्फिकार मेमन, परवेझ मेमन आणि चिराग नाईक यांच्यामार्फत इम्रानने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. इम्रानकडे अमेरिकन नागरिकत्व असले, तरी तो ‘ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारक आहे. एफआरआरओने ही नोटीस बजावताना त्याच्या ओसीआय दर्जाचा आणि आजीवन भारतात राहण्याच्या अधिकारांचा कोणताही विचार केला नाही, असा आक्षेप याचिकेत नोंदवण्यात आला आहे. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा ‘कारणे दाखवा’ नोटीस न देता थेट १४ दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश देणे पूर्णपणे अन्यायकारक असून, इमिग्रेशन कायद्यातील नेमक्या कोणत्या नियमाचा भंग झाला हे नोटीसमध्ये नमूदच केलेले नाही, असेही इम्रानने म्हटले आहे.
शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद
आंदोलनातील सहभागावरून करण्यात आलेल्या कारवाईला आव्हान देताना याचिकेत म्हटले आहे की, “ऑगस्ट क्रांती मैदान हे कोणतेही प्रतिबंधित क्षेत्र नाही आणि ओसीआय कार्डधारकांना शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यास कायद्याने कोणतीही मनाई केलेली नाही.” घटनेच्या दिवशी इम्रान अभिनेत्री लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण झैन मरिया खान यांच्यासह तिथे उपस्थित होता. पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावल्यानंतर कोणतेही उल्लंघन न करता तो स्वतःहून तिथून निघत होता. कोणत्याही सिद्ध न झालेल्या आरोपावरून आयुष्यभर भारतात राहिलेल्या व्यक्तीला थेट देश सोडायला लावणे हा अत्यंत टोकाचा आणि अवाजवी निर्णय असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
