पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी येथील बायो-मिथेनेशन प्रकल्पाबाबत ‘आर्थिक गैरव्यवहार?’ असा सवाल उपस्थित करत महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचत असल्याचे चित्र काही पदाधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे. मात्र, उपलब्ध तांत्रिक, आर्थिक आणि निविदा प्रक्रियेतील आकडेवारी तपासली असता जुना ५० TPD प्रकल्प आणि प्रस्तावित ३७५ TPD प्रकल्प यांची थेट तुलना करणेच चुकीचे आहे.

नवीन प्रकल्प हा केवळ बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प नसून, मिश्रित कचऱ्याचे MRF द्वारे वर्गीकरण, सेंद्रिय भागाचे बायो-मिथेनेशन, उर्वरित कचऱ्याचे व्यवस्थापन, ETP आणि ZLD यांसारख्या सुविधांचा समावेश असलेला व्यापक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आहे. त्यामुळे जुन्या प्रकल्पाच्या खर्चाशी किंवा प्रक्रियेशी त्याची सरळ तुलना करून आर्थिक गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष काढण्यामागे केवळ ‘‘सेटलमेंट’’ हा उद्देश आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मोशी कचरा डेपोवर गंभीर दुर्घटना झाली. या दुर्दैवी घटनेमध्ये ९ कामगारांना जीव गमवावा लागला. आज घटनेला (दि.८ जुलै) महिना पूर्ण झाला. ज्या स्थानिक आत्मकेंद्री नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेचे राजकीय भांडवल केले. मात्र, गेल्या महिन्याभरात शहरातील गल्लीबोळात आणि हायप्रोफाईल परिसरात चौका-चौकात कचऱ्याचे ढिगारे लागले आहेत. त्यावर चकार शब्द काढलेला नाही. कचरा ही गंभीर समस्या असताना त्यावर काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, यावर चर्चा होणे अपेक्षीत असताना एखादा प्रकल्प राबवला जात असेल, तर त्याला राजकीय हेतूने ‘टार्गेट’ करणे आणि सर्वोतोपरी ‘सेटलमेंट’ ची व्यवस्था करण्यासाठी धडपड केली जात आहे. या उद्वग्न भावनेतून जो प्रकल्प अद्याप सुरूच झाला नाही. त्यामुळे ‘आर्थिक गैरव्यवहार’ झाल्याचा जावई शोध लावण्यात येत आहे.

याबाबत ‘‘महाईन्यूज’’ ने FACT CHECK केली. त्यामधील वस्तुस्थिती पिंपरी-चिंचवडकरांनी समजून घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.

FACT CHECK-1 : ५० TPD आणि ३७५ TPD प्रकल्प एकसारखे आहेत का?

❌ दावा : जुन्या बायोगॅस प्रकल्पापेक्षा नव्या प्रकल्पाचा खर्च व दर मोठा आहे.

✅ वस्तुस्थिती : दोन्ही प्रकल्पांची रचना आणि जबाबदारीच वेगळी!

सद्य व्यवस्था ही प्रामुख्याने पूर्ववर्गीकृत हॉटेल व खाटीक कचऱ्यावर आधारित ५० TPD क्षमतेची आहे. त्याउलट प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता ३७५ TPD असून त्यात मिश्रित/अवर्गीकृत कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी MRF ची आवश्यकता आहे.

नव्या प्रकल्पात MRF + Digester + ETP + ZLD यांचा समावेश आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांच्या प्रति टन खर्चाची सरळ तुलना करणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.

FACT CHECK- 2 : नव्या प्रकल्पाची गरजच काय?

शहरात सध्या दररोज सुमारे १,४०० ते १,५०० टन कचरा निर्माण होतो. सद्य प्रक्रिया क्षमतेत सुमारे ४०० ते ५०० TPD ची तूट आहे. या आकडेवारी महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. याशिवाय भविष्यात कचरा निर्मिती वाढणार हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिष्याशी आवश्यकता नाही.

FACT CHECK- 3 : ५० TPD बायो-सीएनजी प्रकल्प पुरेसा आहे का?

❌ दावा : शहरात आधीच बायोगॅस प्रकल्प आहे; त्यामुळे नवीन प्रकल्पाची गरज नाही.

✅ वस्तुस्थिती : सद्य क्षमता शहराच्या सेंद्रिय कचऱ्याच्या तुलनेत अपुरी!

शहरातील एकूण कचऱ्यापैकी सुमारे ३८ टक्के, म्हणजे अंदाजे ५७३.७५ TPD सेंद्रिय कचरा असल्याचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत सद्य बायो-सीएनजी प्रकल्पाची क्षमता केवळ ५० TPD आहे. म्हणजे सेंद्रिय कचऱ्याच्या तुलनेत विद्यमान क्षमता अत्यल्प आहे.

त्यामुळे मोठ्या क्षमतेच्या नव्या बायो-मिथेनेशन प्रकल्पाची आवश्यकता कचरा व्यवस्थापनाच्या भविष्यातील गरजांशी जोडलेली आहे.

FACT CHECK- : ₹३,६११ प्रति टन प्रक्रिया शुल्क अवाजवी आहे का?

❌ दावा : प्रस्तावित ₹३,६११ प्रति टन दर म्हणजे महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा.

✅ वस्तुस्थिती : तुलनात्मक प्रकल्पांच्या दरांपेक्षा प्रस्तावित दर कमी!

देशातील अन्य प्रमुख शहरांमधील तुलनात्मक आकडेवारीनुसार :

FACT CHECK- : मग दर वाढला कशामुळे?

नवीन प्रकल्पाची तुलना केवळ जुन्या बायोगॅस प्रकल्पाशी न करता त्यातील अतिरिक्त जबाबदाऱ्या लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावित प्रकल्पात :

• MRF द्वारे मिश्रित कचऱ्याचे वर्गीकरण

• सेंद्रिय कचऱ्यावर बायो-मिथेनेशन

• Digester

• ETP

• ZLD

• संपूर्ण संचालन व देखभाल

• प्रगत पर्यावरणीय मानकांची पूर्तता

यांचा समावेश आहे. म्हणूनच जुन्या ५० TPD प्रकल्पाच्या तुलनेत प्रक्रिया खर्च वाढणे स्वाभाविक असू शकते.

FACT CHECK-6 : महापालिकेला अतिरिक्त आर्थिक भार किती?

नव्या पर्यावरणीय नियमांची पूर्तता करण्यासाठी प्रति टन ₹८०० ते ₹९०० अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. यामागे प्रगत प्रक्रिया यंत्रणा, MRF, पर्यावरणीय नियंत्रण व्यवस्था आणि इतर तांत्रिक बाबी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे दर वाढला म्हणजेच गैरव्यवहार झाला, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही.

मात्र, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे, विकास साने आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि प्रकल्पाबाबत अनेक अर्थहीन प्रश्न उपस्थित केले. गैरव्यवहार होत आहे, असा आरोप केला. ज्यामुळे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड शहराची नकारात्मक प्रतिमा तयार होण्यामध्ये नेहमीप्रमाणे भर पडली. यापूर्वीही सत्ताधारी भाजपाला ‘टार्गेट’ करण्याच्या प्रयत्नात पिंपरी-चिंचवड शहराची राज्यभरात बदनामी करण्यात आली.

त्यामध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे स्थानिक नेते पुढाकार घेत आहेत. ज्यामुळे राज्यातील महायुतीमध्ये एकत्र सरकारमध्ये बसायचे आणि शहरात राजकीय आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप करीत आर्थिक देवाण-घेवाण होण्यासाठी अप्रत्यक्ष ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचा प्रयत्न होतो आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

FACT CHECK-7 : अनुदानात मोठा गैरव्यवहार आहे का?

❌ दावा : नवीन प्रकल्पाला मोठे अनुदान दिले जात आहे.

✅ वस्तुस्थिती : प्रति TPD क्षमतेमागील अनुदान उलट कमी!

सद्य ५० TPD प्रकल्पासाठी ₹१२ कोटी अनुदान देण्यात आले होते.

म्हणजे :

₹१२ कोटी ÷ ५० TPD = ₹२४ लाख प्रति TPD क्षमता

तर प्रस्तावित ३७५ TPD प्रकल्पासाठी ₹४०.५० कोटी अनुदान प्रस्तावित आहे.

म्हणजे :

₹४०.५० कोटी ÷ ३७५ TPD = सुमारे ₹१०.८० लाख प्रति TPD क्षमता

अर्थात, प्रति TPD क्षमतेच्या तुलनेत प्रस्तावित प्रकल्पातील अनुदान जुन्या प्रकल्पाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. हा आकडा ‘मोठे अनुदान’ या दाव्याबाबत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.

FACT CHECK-8 : निविदा प्रक्रिया एकतर्फी होती का?

❌ दावा : ठेकेदाराला मनमानी पद्धतीने काम देण्यात आले.

✅ वस्तुस्थिती : उपलब्ध माहितीनुसार स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया झाली.

निविदा ID : 2025_PCMCP_1241463_1

प्रशासनाकडे मिळालेल्या माहितीनुसार, निविदेत :

• SMC Infrastructures — सुरुवातीचा दर ₹४,२२०; वाटाघाटीनंतर ₹३,६११

• Hyderabad Integrated MSW — ₹४,६००

• Visvaraj Environment — अपात्र

वाटाघाटीनंतर SMC Infrastructuresने २८ एप्रिल २०२६ रोजी अंतिम दर सादर केला.

त्यानंतर :

दि. ०८ मे २०२६ व १५ मे २०२६ — TAC बैठका
दि. ०३ जुलै २०२६ — निविदा समिती बैठक
दि. २९ जुलै २०२६ — स्थायी समिती ठराव

अशी प्रक्रिया झाली आहे. त्यामुळे उपलब्ध माहितीनुसार ही प्रक्रिया एकतर्फी दर निश्चित करण्याऐवजी स्पर्धात्मक निविदा आणि वाटाघाटीच्या प्रक्रियेतून झाली, यावर शिक्कामोर्तब होते. 

FACT CHECK 9 : ₹४,२२० वरून ₹३,६११ — मग आर्थिक फायदा कुणाचा?

हा आकडा विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण, हाच राजकीय आरोपांचा केंद्रबिंदू आहे.

निविदेतील प्रारंभिक दर ₹४,२२० प्रति टन होता. वाटाघाटीनंतर तो ₹३,६११ प्रति टन करण्यात आला.

म्हणजेच प्रति टन ₹६०९ची घट झाली.

त्यामुळे वाटाघाटीमुळे महापालिकेवर येणारा प्रस्तावित प्रक्रिया खर्च कमी करण्यात आल्याचे आकडेवारीतून दिसते. याबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांची जी दिशाभूल केली जात आहे, त्याचा पर्दाफाश झालेला आहे.

FACT CHECK-10: १६.९ वर्षांचा करार म्हणजे महापालिकेवर कायमचा आर्थिक बोजा?

प्रस्तावित प्रकल्पाचा कालावधी १६.९ वर्षे असल्याचे नमूद आहे.

यात :

• १.९ वर्षे — बांधकाम कालावधी
• १५ वर्षे — O&M कालावधी

असा कालावधी आहे.

प्रकल्प DBFOT/PPP तत्त्वावर प्रस्तावित असल्याने बांधकाम, वित्तपुरवठा, संचालन आणि देखभालीच्या जबाबदाऱ्यांचे स्वरूप करारातील अटींनुसार निश्चित होते. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्प खर्च महापालिकेनेच सुरुवातीला उचलायचा आहे, असे गृहीत धरून आर्थिक निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. त्यामुळे सेना-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि त्यांना राजकीय दिशा देणाऱ्या ‘‘कथित चाणक्याने ’’ अभ्यास करावा, अशी अपेक्षा आहे.

FACT CHECK -11 : ‘गैरव्यवहार’ सिद्ध झाला आहे का?

🔴 निष्कर्ष : उपलब्ध आकडेवारीवरून थेट सिद्ध होत नाही!

मोशी बायो-मिथेनेशन प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित करणे लोकशाहीत योग्य आहे. मात्र, ‘आर्थिक गैरव्यवहार’ हा गंभीर आरोप आहे.

तो सिद्ध करण्यासाठी खालील कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक आहे :

निविदा कागदपत्रे → तांत्रिक मूल्यांकन → आर्थिक निविदा → वाटाघाटी → करारातील अटी → प्रक्रिया शुल्क → अनुदान → प्रत्यक्ष भुगतान → प्रकल्पाची कामगिरी → लेखापरीक्षण

ही संपूर्ण साखळी तपासल्याशिवाय केवळ काही आकडे किंवा जुन्या प्रकल्पाशी केलेली तुलना यावरून गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.

राष्ट्रवादी आणि सेना पदाधिकाऱ्यांकडून थेट तुलना की दिशाभूल?

५० TPD चा पूर्ववर्गीकृत कचऱ्यावर आधारित जुना प्रकल्प आणि ३७५ TPD मिश्रित कचऱ्यावर MRF सह प्रक्रिया करणारा प्रस्तावित प्रकल्प यांची थेट आर्थिक तुलना करणे म्हणजे दोन वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानांच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या प्रकल्पांची तुलना करण्यासारखे आहे.

नवीन प्रकल्पात क्षमता ७.५ पट वाढत असताना प्रक्रिया पद्धतीही मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे.

त्यामुळे खरी तुलना अशी हवी :

“प्रति टन खर्च किती?” एवढेच नव्हे, तर “प्रति टन किती कचऱ्यावर कोणत्या दर्जाची प्रक्रिया, कोणत्या तंत्रज्ञानाने आणि कोणत्या कराराच्या अटींवर केली जाणार?”

‘महाईन्यूज’ FACT CHECK : अंतिम निकाल काय सांगतो?

🟢 दावा : ‘मोशी बायोगॅस प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहार झाला.’

निकाल : प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच अपूर्ण/अप्रमाणित दावा

🟢 दावा : ‘₹३,६११ प्रति टन दर अवाजवी आहे.’

निकाल : उपलब्ध तुलनात्मक आकडेवारीनुसार दावा साफ चुकीचा; अनेक तुलनीय प्रकल्पांपेक्षा दर कमी.

🟢 दावा : ‘नवीन प्रकल्पाला मोठे अनुदान मिळत आहे.’

निकाल : संदर्भ अपुरा; प्रति TPD क्षमतेनुसार प्रस्तावित अनुदान जुन्या प्रकल्पापेक्षा निम्म्यापेक्षा कमी.

🟢 दावा : ‘निविदा प्रक्रिया एकतर्फी झाली.’

निकाल : उपलब्ध प्रक्रियेनुसार दावा सिद्ध होत नाही; स्पर्धात्मक निविदा व वाटाघाटी झाल्या आहेत.

🟢 दावा : ‘महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार.’

निकाल : सध्या सिद्ध नाही; प्रत्यक्ष करार, भुगतान, महसूल आणि लेखापरीक्षणाची माहिती आवश्यक.

‘महाईन्यूज’ ची स्पष्ट भूमिका…

“₹३,६११ प्रति टन हा दर अवाजवी आहे” असा निष्कर्ष उपलब्ध तुलनात्मक आकडेवारीवरून सिद्ध होत नाही. मात्र अंतिम आर्थिक व्यवहार्यता ठरवताना प्रत्येक प्रकल्पाची क्षमता, कचऱ्याचा प्रकार, तंत्रज्ञान, O&M जबाबदाऱ्या, अनुदान आणि कराराच्या अटी यांची समान निकषांवर तुलना करणे आवश्यक आहे.