पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न अभूतपूर्व गंभीर झाला. कचऱ्याचे ढीग, पर्यायी जागांचा शोध, वाहतुकीवरील ताण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न यामुळे शहरासमोर मोठे संकट उभे राहिले. मात्र, या गंभीर प्रश्नावर ठोस पर्याय, दीर्घकालीन उपाययोजना आणि कचरा प्रक्रिया क्षमतेत वाढ कशी करणार? कोणत्या जागा निश्चित केल्या? शहरातील काही ठिकाणी उदा. किवळे, चिंचवड, पिंपरी येथील कचरा संकलन केंद्राला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी उघडपणे विरोध केला. मग, कचरा डेपो नवीन ठिकाणी करण्यासाठी हे नेते पुढे येतील का?, यावर चर्चा करण्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना अधिक हवा दिली जात आहे.

दुर्घटनेनंतर काही विशिष्ट माध्यमांतील प्रतिनिधींना सोबत घेऊन घटनेला ‘राजकीय अँगल’ देण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप आता राजकीय वर्तुळातून केला जात आहे. त्यानंतर कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न अधिकच बिकट होत असताना त्यावर उपाय काय, याचे उत्तर देण्याऐवजी ‘कोणाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे?’ यावरच अधिक ऊर्जा खर्च केली जात आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराची राज्यात बदनामी होत आहे, याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे.

दुर्घटना झाली; पण त्यानंतरचा ‘कचरा संकट’ कुणाच्या अजेंड्यावर?

मोशी डेपो दुर्घटनेनंतर कचरा व्यवस्थापनाची साखळी विस्कळीत झाली. शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या तुलनेत उपलब्ध प्रक्रिया क्षमता अपुरी पडत असल्याचे चित्र समोर आले.

अशा परिस्थितीत शहरासमोर काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात—

1. दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया कुठे करणार?
2. नवीन प्रक्रिया प्रकल्प कधी उभारणार?
3. कचऱ्याचे शास्त्रोक्त वर्गीकरण कसे करणार?
4. ओल्या कचऱ्याचे बायो-मिथेनेशन किती क्षमतेने करणार?
5. RDF आणि उर्वरित कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करणार?
6. आगामी १०-१५ वर्षांची कचरा व्यवस्थापन क्षमता कुठून निर्माण करणार?

या प्रश्नांवर मात्र राजकीय पातळीवर अपेक्षित गांभीर्याने चर्चा होताना दिसत नाही.

‘कचरा’पेक्षा ‘राजकारण’ मोठे?

मोशी प्रकल्पाच्या संदर्भात आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले जात आहेत. आरोपांची चौकशी व्हायलाच हवी; परंतु त्याचवेळी प्रकल्पाची तांत्रिक क्षमता, निविदा प्रक्रिया, तुलनात्मक प्रक्रिया शुल्क, अनुदान, करारातील अटी आणि शहराच्या भविष्यातील कचरा निर्मितीचा अंदाज यांचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

३७५ TPD क्षमतेच्या प्रस्तावित बायो-मिथेनेशन प्रकल्पाचा ३ हजार ६११ प्रति टन दर अवाजवी असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, उपलब्ध तुलनात्मक आकडेवारीनुसार ब्रह्मपुरम, कन्नूर आणि पालक्काडसारख्या प्रकल्पांचे दर अनुक्रमे ४ हजार ४२१, ४ हजार ७४० आणि ४ हजार ७९३ प्रति टन असल्याचे नमूद आहे.

मग फक्त ३ हजार ६११चा आकडा पुढे करून आर्थिक गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष कसा? हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

‘कथित चाणक्य’ पडद्यामागे आणि पुढे ‘तयार स्क्रिप्ट’?

पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात विधानसभा, महापालिका निवडणुकीपासून आणखी एका पॅटर्न राबवला जात आहे.  विशिष्ट राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील काही नाराज अथवा असंतुष्ट चेहऱ्यांचा वापर केला जातो का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राजकीय वर्तुळात याला ‘खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचे राजकारण’ म्हटले जाते.

पडद्यामागे रणनीती आखायची, एखादा मुद्दा शोधायचा, त्याला माध्यमांतून हवा द्यायची आणि नंतर सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील एखाद्या चेहऱ्याच्या माध्यमातून तोच मुद्दा राजकीय पातळीवर पुढे न्यायचा—असा कथित पॅटर्न शहरात वारंवार दिसतो. याला कथित ‘चाणक्य’, कथित ‘समाजसेवक’ आणि काही माध्यम प्रतिनिधी खतपाणी घालत असल्याचीही चर्चा आहे.

समान भाषा, समान मुद्दे आणि ‘कॉमन स्क्रिप्ट’चा संशय!

मोशी बायो-मिथेनेशन प्रकल्पावरील एका वृत्तपत्राचे कात्रण (बातमी) काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या सोशल मीडिया स्टेटसवर जवळपास एकाच स्वरूपात दिसून आली. त्यासोबत “Here is an interesting clip I found!” हेच इंग्रजी वाक्य कायम ठेवण्यात आले होते.

हा केवळ योगायोग आहे की संबंधितांना समान स्रोताकडून (अर्थात कथित चाणक्य आणि रणनितीकारांनी) सामग्री मिळाली, याचे उत्तर पिंपरी-चिंचवडकरांना कळले पाहिजे.

कारण, लोकप्रतिनिधी एखाद्या तांत्रिक प्रकल्पावर भूमिका घेत असतील, तर नागरिकांची अपेक्षा असते की त्यांनी स्वतः कागदपत्रे वाचावीत, आकडे समजून घ्यावेत आणि स्वतंत्र भूमिका मांडावी.

एकाच बातमीचा मजकूर आणि समान कॅप्शन अनेक ठिकाणी दिसत असेल, तर ‘स्वतंत्र राजकीय भूमिका की तयार केलेल्या कथानकाची पुनरावृत्ती?’ हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

शहराची बदनामी कुणामुळे?

पिंपरी-चिंचवड हे राज्यातील औद्योगिक, आयटी आणि वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, मोशी दुर्घटनेनंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न राज्यभर चर्चेत आला.

अशा वेळी शहरातील राजकीय नेतृत्वाने एकत्र येऊन—

1. कचऱ्यावर प्रक्रिया क्षमता वाढवणे,
2. नवीन तंत्रज्ञान आणणे,
3. कचरा वर्गीकरण सक्तीचे करणे,
4. दीर्घकालीन लँडफिल कमी करणे,
5. ओल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती वाढवणे,
आणि नागरिकांना दिलासा देणे

यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

परंतु, त्याऐवजी प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर काय वातावरण निर्मिती करायची? एखाद्या शहराबाहेरील नेत्यांना शहरातील परिस्थितीची माहिती नसताना  ‘इनपूट’ द्यायचे… त्यांनी ते वाचून दाखवायचे…मग, प्रसारमाध्यमांमध्ये कुणाचा फोटो छापायचा, कुणावर आरोप करायचा आणि कोणत्या माध्यमातून कोणता राजकीय संदेश द्यायचा, याभोवतीच राजकारण फिरत असेल, तर त्याचा फटका अखेरीस शहराच्या प्रतिमेला बसतो. याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे आणि सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.

‘कचरा संकट’वर उत्तर द्या; ‘राजकीय कटकारस्थानां’वर नाही!

मोशी दुर्घटनेची चौकशी होऊ द्या. दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होऊ द्या. आर्थिक अनियमितता असेल तर तीही उघडकीस यावी.

पण त्याचवेळी शहराचा कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय? याचे उत्तरही राजकीय नेत्यांनी द्यायला हवे.

कारण नागरिकांना आरोप-प्रत्यारोप नकोत.

त्यांना स्वच्छ शहर हवे आहे.

त्यांना कचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन हवे आहे.

त्यांना दुर्गंधी आणि कचऱ्याचे ढीग नकोत.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पिंपरी-चिंचवडची राज्यभर बदनामी करणारे राजकारण नको आहे.

To The Point : खरा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित!

मोशी दुर्घटनेनंतर राजकीय ‘अँगल’ शोधण्यात काहींना यश आले असेल; पण शहराचा कचरा प्रश्न सुटलेला नाही.

कथित चाणक्यांच्या रणनीतीतून कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली जातेय, कोणत्या माध्यमातून कोणते कथानक पुढे रेटले जातेय आणि त्यामागचा राजकीय हेतू काय आहे—यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे :

“पिंपरी-चिंचवडच्या कचऱ्याचे पुढे काय?”

या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची वेळ आता आरोप करणाऱ्या प्रत्येक राजकीय नेत्यावर आली आहे.

हेही वाचा : FACT CHECK : मोशी बायो-मिथेनेशन प्रकल्पात ‘आर्थिक गैरव्यवहार’चा आरोप; आकडेवारी सांगते.. ही तर ‘सेटलमेंट’साठीची गोळाबेरीज..!

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा