“हिंदीच्या अट्टाहासापायी विद्यार्थ्यांचे नुकसान का करताय?”; सुप्रिया सुळेंचा राज्य सरकारला सवाल
Supriya Sule : राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर हिंदी भाषेसंदर्भात महायुती सरकारने एक नवीन शासन निर्णय जाहीर केला.
त्यानुसार पहिलीच्या वर्गापासून हिंदीची सक्ती रद्द करण्यात आली असली तरी सरकारने हिंदीसाठी पर्याय दिले आहेत. या निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये हिंदी हा एक पर्याय असेल. पण जर हिंदी नको असेल, तर वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांनी दुसरी भाषा निवडायला लागेल.
त्रिभाषेच्या मुद्दयावरून राज्यातील मराठी जनतेचा रोष सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष निदर्शनांमधून व्यक्त होत आहे. यातच आता शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही सरकारने त्रिभाषा सुत्राचा पुनर्विचार करावा असे म्हटलं आहे.
दरम्यान, तिसरी भाषा शिकण्यासाठी कलाशिक्षण, आरोग्य व शारीरिक शिक्षण, कार्य शिक्षणाचे तास कमी केल्याची देखील माहिती समोर आली आहे. जुन्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक विषयासाठी सर्वसाधरणपणे ४५ ते ६० मिनिटांचे तास त्या विषयासाठी दिला जातो. आता नव्या वेळापत्रकात ३५ मिनिटांची तासिका करण्यात आली आहे. इयत्ता पहिलीसाठी हे वेळापत्रक लागू होईल, तर दुसरीसाठी नवीन पाठ्यपुस्तके आल्यानंतर हे वेळापत्रक लागू होणार आहे. यावरून सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
हेही वाचा – ‘सचिन पिळगांवकरांनी डायलॉग फेकण्याची स्टाईल शिकवावी हे पचनी पडतच नाही; जितेंद्र आव्हाड
सुप्रिया सुळेंची पोस्ट
“हिंदीच्या अट्टाहासापायी विद्यार्थ्यांचे नुकसान का करताय? महाराष्ट्र शासनाने पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याचा निर्णय घेतला असून मागच्या दाराने शिक्षणात त्रिभाषा सुत्र घुसडले आहे. यामुळे मराठी भाषक जनतेमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सर्वात काळजीची बाब म्हणजे त्रिभाषा सुत्राबाबतचा हट्ट पुरविण्यासाठी कार्यानुभव, खेळ आणि कला या विषयांसाठीचे तास कमी करण्यात आले आहेत,” असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हंटले आहे.
“विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहरावे यासाठी हे तास अतिशय महत्त्वाचे आहेत. परंतु ते कमी करण्यात येत असल्याने शासनाचे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत नेमके काय धोरण आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. माझी शासनाला विनंती आहे की कृपया विद्यार्थ्यांना गरजेचे असणाऱ्या या विषयाचे तास कमी करु नयेत. तसेच जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेता त्रिभाषा सुत्राचा पुनर्विचार करावा,” अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले होते ?
“नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र आपण स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार तीन भाषा अनिवार्य आहेत. त्यापैकी एक मातृभाषा असेल आणि दुसरी इंग्रजी भाषा आपण स्वीकारलेली आहे. आपण तिसरी भाषा हिंदी म्हटले होते, कारण हिंदीसाठी शिक्षक उपलब्ध होतात. पण ती अनिवार्यता काढून टाकल्याने कुठलीही भारतीय भाषा आपल्याला शिकता येईल”, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
