सर्व वाहनांना आता फास्ट-टॅग असणार बंधनकारक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. टोलनाका पार करण्यासाठी सर्व वाहनांवर फास्ट टॅग लावणे सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रवास वेगवान करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून फास्टटॅग लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये फास्ट टॅगबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण- २०१४ मध्ये सुधारणा करणार असून १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे.
फास्ट टॅग एक स्टिकर किंवा टॅग आहे, जे कारच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवले जाते. टोल शुल्क आकारण्यासाठी टोल नाक्यांवर बसवलेल्या स्कॅनरने ते स्कॅन केले जाते. या स्कॅनरद्वारे शुल्क आकारणीसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन अर्थात RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. कारने टोल प्लाझा ओलांडल्यानंतरआवश्यक टोलची रक्कम बँक खात्यातून किंवा FASTag शी जोडलेल्या प्रीपेड वॉलमधून कापली जाते.
टोल शुल्क आकारल्याचा एसएमएस मालकाला अलर्ट त्याच्या मोबाइलवर मिळतो. यामुळे वाहनांना टोल नाक्यावर थांबण्याचीही आवश्यकता नसते. फास्ट टॅगची वैधता ५ वर्षांची असते. फास्ट टॅगमुळे टोलनाक्यावर वाहनांची गर्दी टाळता येते. काही वर्षांपूर्वी महामार्गावर धावणाऱ्या वाहनांकडून टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून फास्ट टॅग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
