श्रीनगर – जम्मू काश्‍मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती सरकारने राजीनामा दिल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्‍यता स्पष्ट झाली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास गेल्या चार दशकातील ही आठवी राष्ट्रपती राजवट ठरणार आहे. राज्यामध्ये नवीन सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने लागू होणारी ही चौथी राष्ट्रपती राजवट असेल. माजी प्रशासकीय अधिकारी असलेले राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे. एन.एन.व्होरा हे 25 जून 2008 पासून जम्मू काश्‍मीरच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
जम्मू काश्‍मीरमध्ये कट्टरवाद आणि दहशतवादाचे प्रमाण वाढत असल्याने सरकारमध्ये राहणे अशक्‍य झाल्याच्या कारणावरून भाजपने पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या आगोदर मुख्यमंत्री असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी राज्यात राजकीय विकासासाठी महत्वाची भूमिका बजावली होती. मुफ्ती यांचे निधन 8 जानेवारी 2016 रोजी झाले होते. पीडीपी आणि भाजपाचे आघाडी सरकार कसे असावे याबाबत विचारविनिमयासाठी चार महिन्यांचा काळ गेला. त्या दरम्यान राज्यात सातव्यांदा राष्ट्रपती राजवट होती.
जम्मू काश्‍मीरमध्ये 26 मार्च 1977 रोजी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. तेंव्हा कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या मुफ्ती मोहंम्मद सईद यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या शेख अब्दुल्ला सरकारचा पाठिंबा काढल्याने आलेली ही राष्ट्रपती राजवट 105 दिवस टिकली. पण विधानसभेच्या निवडणूकांनंतर नॅशनल कॉन्फरन्सने पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. मार्च 1986 साली सईद यांनी पुन्हा सरकारचा पाठिंबा काढला आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या गुलाम शाह यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.
मात्र शाह यांनी आपले चुलत बंधू आणि माजी मुख्यमंत्री असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारुख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात जाऊन बंडखोरांच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवले पण अब्दुल्ला यांनी तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याबरोबर करार करून सरकारचा पाठिंबा काढल्याने 264 दिवस सत्तेत असलेले हे सरकार पडले.
जानेवारी 1990 मध्ये जगमोहन यांना राज्यपाल म्हणून नियुक्‍त केल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. हा कालावधी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा 6 वर्षे आणि 264 दिवसांचा होता.
ऑक्‍टोबर 2002 मध्ये विधानसभा निवडणूकांनंतर त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाल्याने पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. मात्र हा कालावधी केवळ 15 दिवसांचा होता. पीडीपी आणि कॉंग्रेसने मिळून नोव्हेंबरमध्ये सरकार स्थापन केले. पण अमरनाथ भूमी अधिग्रहणासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभुमीवर पीडीपीने 28 जून 2008 रोजी सरकारला पाठिंबा दिला. मात्र कॉंग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांनी हा पाठिंबा स्वीकारून विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याऐवजी राजीनामा दिला. ही राष्ट्रपती राजवट 2009 मध्ये संपल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनले. पण 2014 च्या डिसेंबरमधील निवडणूकांनंतर पुन्हा त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आणि सहाव्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पीडीपी आणि भाजपामध्ये आघाडी झाल्यावर सरकार स्थापन झाले. ही आघाडी मुफ्ती महंम्मद सईद यांच्या निधनानंतर मेहबुबा मुख्यमंत्री झाल्यावरही सुरू होती.
