मुंबईत मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी…
मुंबई |महाईन्यूज |
राज्यात नवं सरकार आलं की मंत्र्यांच्या घरांचा प्रश्नही गाजत असतो. जुने नेते लवकर घर सोडत नाहीत आणि नव्या मंत्र्यांना राहायला घर मिळत नाही याची चर्चा कायम केली जाते. महाविकास आघाडीच्या सरकारला आता तीन महिने होत आलेत. मात्र मंत्र्यांच्या घरांवरून गेले काही दिवस चर्चा सुरु आहे. सुरुवातीला मंत्र्यांच्या घर वाटपावरून मानापमान नाट्य घडलं होतं. सुरुवातीला वाटलेली घरं नंतर ज्येष्ठतेनुसार बदलण्यात आली होती. आता या घरांच्या नुतनीकरणावर होत असलेल्या उधळपट्टीवरून टीका होत आहे.
मेट्रो प्रकल्प म्हणजे पंधरा हत्ती पोसण्यासारखा आहे, असे सांगून हे पैसे शेतकऱ्यांसाठी लावू, असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी मात्र आपल्या बंगल्याच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरु केली आहे. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 31 बंगल्यांसाठी निविदा काढल्या आहेत. यावर 15 कोटींचा खर्च करण्यात येतोय. म्हणजे एका बंगल्यावर सध्या 80 लाख ते दीड कोटीपर्यंत उधळपट्टी सुरू आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 31 बंगल्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे निविदा सादर होण्याआधीच बंगल्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मंत्र्यांना खुश करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंगल्याची कंत्राटे देण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वात जास्त खर्च महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या रॉयल स्टोन आणि अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बंगल्यावर होत आहे. रॉयल स्टोनसाठी एक कोटी 81 लाख तर रामटेकसाठी एक कोटी 48 लाखांचा खर्च होत आहे…तर, यामध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्याच्या डागडुजीसाठी तब्बल ९२ लाख खर्च करण्यात येणार आहेत…
कोटींच्या घरात खर्च होत असलेले बंगले कोणते? ते पाहुयात
रॉयल स्टोन : 1 कोटी 81 लाख
रामटेक :- 1 कोटी 48 लाख
मेघदूत :- 1 कोटी 30 लाख
सातपुडा :- 1 कोटी 33 लाख
शिवनेरी :- 1 कोटी 17 लाख
अग्रधुत :- 1 कोटी 22 लाख
ज्ञानेश्वरी :- 1 कोटी 1 लाख
पर्णकुटी :- 1 कोटी 22 लाख
सेवासदन :- 1 कोटी 5 लाख
या बंगल्यांवर होत असलेल्या पैशांच्या उधळपट्टीमुळे सर्वच स्तरातून टीका होतेय… भाजप सरकारच्या काळात बंगल्यांच्या खर्चावरुन कॅगचे ताशेरे ओढले होते…14 एप्रिल 2016 रोजी राज्यातल्या सिंचन आणि इतर प्रकल्पांवर वाढलेल्या खर्चावर ताशेरे ओढल्यानंतर ‘कॅग’च्या अहवालात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या डागडुजीसाठी गेल्या 5 वर्षात खर्चामध्ये दहा पट वाढ केल्याचं उघड झालं होतं. मलबार हिल येथील मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीवर गेल्या 5 वर्षात तब्बल 52 कोटी रुपये खर्च केल्याचं कॅगच्या अहवालात समोर आलं आहे…महत्त्वाची बाब म्हणजे हे बंगले 40 वर्षांपेक्षा जुने असल्यानं त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यापेक्षा त्यांची पुनर्बांधणी केली असती तर ती केवळ 37 कोटी रुपयांत झाली असती, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. अशाच प्रकारे मॅजेस्टिक आमदार निवासस्थान धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्यानंतरही त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर 9.20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
महाराष्ट्र विकास आघाडीतील मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या नुतनीकरणासाठी कोट्यवधीची जी उधळपट्टी होत आहे. याबाबत आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याची दखलं घेत सर्व मंत्र्यांच्या बंगल्यांवरील खर्च मर्यादित ठेवण्याचा आदेश सार्वजनिक विभागाला दिला.बंगल्यांवर होणारा खर्च मर्यादित ठेवा, असा आदेश अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे. तसंच वास्तुविशारदांनी सुचवलेल्या महागड्या वस्तूंचा खर्च टाळावा, अशी सूचनाही अजित पवारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केली आहे. यासंदर्भात पत्रक जारी करण्यात आलं आहे.मात्र याबाबत आता उपमुख्यमत्र्यांनी चांगलीच खबरदारी घेतली आहे…
2013 साली अजित पवारांनी दिली होती भरपाई, आता सर्व मंत्री भरपाई देणार?
उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर असाच लाखोंचा खर्च करण्यात आला होता. माहिती अधिकारात ही बाब उघड होताच अजित पवारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 27 लाखांचा चेक दिला होता. आता अजित पवारांचा हाच आदर्श महाराष्ट्र विकास आघाडीतले मंत्री घेणार का आणि सामान्य जनतेचा पैशांचा चुराडा वाचवणार का? हा प्रश्न आहे. मंत्र्यांच्या बंगल्यावर अमाप खर्च करण्यात येतोय…पण वारंवार पाठपुरावा होऊनही रुग्णालयं आणि पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका ठेवण्यात येतोय त्यामुळे हे प्रश्न कधी मार्गी लागणार असेच प्रश्न उपस्थित केले जातायत2013 साली अजित पवारांनी दिली होती भरपाई, आता सर्व मंत्री भरपाई देणार? तसेच वारंवार पाठपुरावा होऊनही रुग्णालयं आणि पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीकडे डोळेझाक केलं जातंय…त्यामुळए हे प्रश्न कधी मार्गी लागणार असे अनेक प्रश्न विचारण्यात येत आहेत…
